लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब को आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शहरों की सूरत बदलने का काम है, इसमें कोई भी लापरवाही न की जाए. वर्ष 2023 तक प्रदेश के हर गरीब के सिर पर छत का संकल्प पूरा करना है. उत्तर प्रदेश ने पहले भी गरीबों को आवास देने की दिशा में अच्छा काम किया है. इस काम में और तेजी लाने की जरूरत है. नए विस्तार के प्रोजेक्ट का अवशेष कार्य अविलंब पूरा कराया जाए.
मुख्य सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एसएलएसएमसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2018-19 में प्रदेश को 6 श्रेणियों में पुरस्कार मिला. वहीं, 2019-20 में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में सर्वाधिक 9 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. ऐसे में आगे भी उत्तर प्रदेश को अपने इसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को जारी रखना है.
अपात्रों के अभ्यर्पण/कर्टेलमेंट के विषय पर उन्होंने संबन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना से जुड़ा जो भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, उसे दंडित किया जाए. दोषी कंसलटेंट पर भी सख्त कार्रवाही की जाए तथा नियमानुसार एफ़आईआर भी दर्ज कराई जाए.
इस दौरान 22 जनपदों की 86 परियोजनाओं के 60,007 आवासों के निर्माण के लिए डीपीआर तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक की 05 परियोजनाओं के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुमोदन दिया गया. बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दुबे सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद थे.
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