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मुख्य सचिव ने की पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पीएम स्वनिधि योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई.

chief secretary rajendra kumar tiwari
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी.
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Published : Jan 7, 2021, 1:55 AM IST

Updated : Jan 7, 2021, 5:08 AM IST

लखनऊ : मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पीएम स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में नगर विकास एवं बैंकर्स के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगले सप्ताह निर्धारित दिवसों में सभी बैंक शाखाओं में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को ऋण वितरण कराया जाए. उन्होंने कहा कि सभी 17 नगर निगमों में नगर विकास विभाग द्वारा ब्रान्चवार नोडल अधिकारी नामित किए जाएं. इसी प्रकार बैंकर्स भी ब्रान्चवार नोडल अधिकारी नामित करें. जिलाधिकारियों के स्तर पर इन नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें ब्रीफ कर दिया जाए ताकि कार्य निष्पादन में कोई कठिनाई न हो.

ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर

इससे पूर्व बैठक का संचालन करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने बताया कि ऋण वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य 8 लाख के सापेक्ष ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 7,52,049 ऋण आवेदन पत्रों में 4,15,868 आवेदन पत्र स्वीकृत किए जा चुके हैं. 3,42,903 आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है. वाराणसी नगर निगम में 27,570 आवेदन पत्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 22,519 में ऋण वितरण किया गया है. वहीं लखनऊ में 22,440 स्वीकृत और 19,522 में ऋण वितरण, आगरा में 23,129 स्वीकृत और 19,326 में ऋण वितरण, कानपुर में 13,419 स्वीकृत व 11,751 में ऋण वितरण, प्रयागराज में 13,952 स्वीकृत व 11,525 में ऋण वितरण, गाजियाबाद में 12,995 स्वीकृत व 10,199 में ऋण वितरण, गोरखपुर में 13,954 स्वीकृत व 11,249 में ऋण वितरण, अलीगढ़ में 12,153 स्वीकृत व 8,074 में ऋण वितरण, मुरादाबाद में 8,844 स्वीकृत व 6,560 में ऋण वितरण, बरेली में 7,543 स्वीकृत व 6,401 में ऋण वितरण, सहारनपुर में 7,154 स्वीकृत व 6,205 में ऋण वितरण और झांसी में 7,429 स्वीकृत व 6,177 में ऋण वितरण किया गया है.

8 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को किया गया चिन्हित

प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने बताया कि देश के 10 उच्च शहरों (मिलियन प्लस सिटीज) में प्रदेश के 6 शहर वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद एवं आगरा सम्मिलित है. प्रदेश में 651 नगर निकायों में वेंडिंग जोन की संख्या 3,075 है, जिनमें 8,68,198 पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है. इसमें से 7,52,049 पथ विक्रेता पंजीकृत है. इनमे से 5,80,270 को विक्रय प्रमाण पत्र और 5,89,563 को पहचान पत्र जारी किए गए हैं.

लखनऊ : मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पीएम स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना की प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में नगर विकास एवं बैंकर्स के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगले सप्ताह निर्धारित दिवसों में सभी बैंक शाखाओं में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को ऋण वितरण कराया जाए. उन्होंने कहा कि सभी 17 नगर निगमों में नगर विकास विभाग द्वारा ब्रान्चवार नोडल अधिकारी नामित किए जाएं. इसी प्रकार बैंकर्स भी ब्रान्चवार नोडल अधिकारी नामित करें. जिलाधिकारियों के स्तर पर इन नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें ब्रीफ कर दिया जाए ताकि कार्य निष्पादन में कोई कठिनाई न हो.

ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर

इससे पूर्व बैठक का संचालन करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने बताया कि ऋण वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य 8 लाख के सापेक्ष ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 7,52,049 ऋण आवेदन पत्रों में 4,15,868 आवेदन पत्र स्वीकृत किए जा चुके हैं. 3,42,903 आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है. वाराणसी नगर निगम में 27,570 आवेदन पत्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 22,519 में ऋण वितरण किया गया है. वहीं लखनऊ में 22,440 स्वीकृत और 19,522 में ऋण वितरण, आगरा में 23,129 स्वीकृत और 19,326 में ऋण वितरण, कानपुर में 13,419 स्वीकृत व 11,751 में ऋण वितरण, प्रयागराज में 13,952 स्वीकृत व 11,525 में ऋण वितरण, गाजियाबाद में 12,995 स्वीकृत व 10,199 में ऋण वितरण, गोरखपुर में 13,954 स्वीकृत व 11,249 में ऋण वितरण, अलीगढ़ में 12,153 स्वीकृत व 8,074 में ऋण वितरण, मुरादाबाद में 8,844 स्वीकृत व 6,560 में ऋण वितरण, बरेली में 7,543 स्वीकृत व 6,401 में ऋण वितरण, सहारनपुर में 7,154 स्वीकृत व 6,205 में ऋण वितरण और झांसी में 7,429 स्वीकृत व 6,177 में ऋण वितरण किया गया है.

8 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को किया गया चिन्हित

प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने बताया कि देश के 10 उच्च शहरों (मिलियन प्लस सिटीज) में प्रदेश के 6 शहर वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद एवं आगरा सम्मिलित है. प्रदेश में 651 नगर निकायों में वेंडिंग जोन की संख्या 3,075 है, जिनमें 8,68,198 पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है. इसमें से 7,52,049 पथ विक्रेता पंजीकृत है. इनमे से 5,80,270 को विक्रय प्रमाण पत्र और 5,89,563 को पहचान पत्र जारी किए गए हैं.

Last Updated : Jan 7, 2021, 5:08 AM IST
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