लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण के 13 अभियंताओं के खिलाफ चार्जशीट कर (Charge sheet against 13 engineers of Lucknow Development Authority) के शासन को प्रेषित की गई. लोकलेखा समिति के ऑडिट में घोटाला पकड़ा है. नक्शा स्वीकृति समेत कई शुल्क में बड़ी हेराफेरी की गई है. अभियंताओं द्वारा बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का खेल खेला गया था. ऑडिट में 30.16 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा गया है. सात बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के आरोप में 13 इंजीनियरों की जांच की जा रही है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इन अभियंताओं की नामों की सूची शासन को भेज दी गई है. निकट भविष्य में लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण में समय-समय पर मानचित्र शुल्क के नाम पर घोटाला किया जाता है. मानचित्र शुल्क में हेर फेर करके इनमें कभी की जाति और बिल्डरों को लाभ दिया जाता है. ऐसा इस मामले में भी किया गया.
एलडीए में वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांगजन समाधान दिवस: अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार-बार आकर विभिन्न पटलों में जाना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक एवं शारीरिक परेशानी होती है. इसके लिए प्रत्येक माह के चतुर्थ बृहस्पतिवार को इस विशेष शिविर की व्यवस्था की गई है. शिविर के दौरान न्यू हैदराबाद निवासी आलोक कुमार शुक्ला ने न्यू टीजी सिविल लाइंस योजना के भूखण्ड के नामांतरण के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया.
इस पर नजूल अधिकारी को एक सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये. वहीं, औरंगाबाद जागीर निवासी श्याम बिहारी यादव द्वारा चबूतरे के आवंटन के सम्बंध में आवेदन किया गया, जिस पर सम्बंधित अधिकारी को एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये. इसके अतिरिक्त गोमती नगर के विक्रान्त खण्ड में रहने वाली बीना सिंह द्वारा अवैध निर्माण के सम्बंध में शिकायत की गयी.
जांच में पाया गया कि प्रवर्तन जोन-1 की टीम द्वारा पूर्व में ही प्रकरण में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को सील किया जा चुका है. इसमें उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी से अवैध निर्माण की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की है. इस क्रम में कैसरबाग स्थित नृपेन्द्र सान्याल मार्ग निवासी किश्वर रजा ने भी एक अवैध निर्माण के सम्बंध में शिकायत दर्ज करायी. इस पर सचिव ने प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी को एक सप्ताह में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं.
अपर सचिव ने बताया कि आज शिविर में कुल 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 07 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है. शिविर में नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, डीके. सिंह, देवांश त्रिवेदी, श्रद्धा चौधरी व उप सचिव माधवेश कुमार समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.
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