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चेयरमैन ने लगाई यूपीपीसीएल के 27 अधिकारियों की फील्ड में ड्यूटी, 22 जून तक पेश करेंगे रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने का जिम्मा सौंपा है.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन
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Published : Jun 18, 2023, 10:24 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बड़ा निर्णय लिया है. शक्ति भवन में तैनात अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने का जिम्मा सौंपा है. 19 जून से लेकर 21 जून तक पावर कारपोरेशन के 27 अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न जनपदों में लगाई गई है. ये अफसर पांच बिंदुओं पर काम करेंगे और इसकी रिपोर्ट पावर कारपोरेशन को सौंपेंगे. जानकारी हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ध्वस्त बिजली आपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ ही ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की क्लास ली थी. इसके बाद अब अधिकारी जनता को बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया कराने के प्रयास में जुट रहे हैं.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के निर्देश के अनुसार 27 अधिकारी 19 जून से 21जून तक अपने आवंटित जनपदों का भ्रमण कर पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इन बिंदुओं में विद्युत आपूर्ति, क्षतिग्रस्त पावर व वितरण परवर्तको की स्थिति, वर्कशॉप में वितरण प्रवर्तक की उपलब्धता की स्थिति, स्टोर में सामग्री की उपलब्धता की स्थिति और विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का विश्लेषण शामिल है. ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट 22 जून को मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

पावर कारपोरेशन के ये अधिकारी करेंगे दौरा
राकेश प्रसाद, अजय अग्रवाल, पंकज मालवीय, महेन्द्र कुमार, राजीव कुमार, संजय कुमार दत्त, पियूष गर्ग, दीपक रायजादा, मृगांक शेखर दाश, भट्टमिश्र, अशोक सेठ, अमित कुमार श्रीवास्तव, आफताब अहमद, आनन्द कुमार, आरके तिवारी, केबी सिंह, अशोक सक्सेना, संदीप रस्तोगी, आशीष अस्थाना, राजीव ढांढा, पंकज कुमार, नैय्यर कमाल, राजीव सिंह, सैयद तारीक जलील, सुशील कुमार श्रीवास्तव और सीबीएस गौतम.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अलावा उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी. गुरुप्रसाद की तरफ से भी जल विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह बिजली से संबंधित अपनी रिपोर्ट 22 जून तक अवश्य प्रस्तुत करें.

पढ़ेंः Electricity Department : 23 साल में बिजली विभाग का घाटा 77 करोड़ से पहुंच गया एक लाख करोड़, जानिए वजह

लखनऊः उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने बड़ा निर्णय लिया है. शक्ति भवन में तैनात अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने का जिम्मा सौंपा है. 19 जून से लेकर 21 जून तक पावर कारपोरेशन के 27 अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न जनपदों में लगाई गई है. ये अफसर पांच बिंदुओं पर काम करेंगे और इसकी रिपोर्ट पावर कारपोरेशन को सौंपेंगे. जानकारी हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ध्वस्त बिजली आपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ ही ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की क्लास ली थी. इसके बाद अब अधिकारी जनता को बेहतर बिजली आपूर्ति मुहैया कराने के प्रयास में जुट रहे हैं.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के निर्देश के अनुसार 27 अधिकारी 19 जून से 21जून तक अपने आवंटित जनपदों का भ्रमण कर पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे. इन बिंदुओं में विद्युत आपूर्ति, क्षतिग्रस्त पावर व वितरण परवर्तको की स्थिति, वर्कशॉप में वितरण प्रवर्तक की उपलब्धता की स्थिति, स्टोर में सामग्री की उपलब्धता की स्थिति और विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का विश्लेषण शामिल है. ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट 22 जून को मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

पावर कारपोरेशन के ये अधिकारी करेंगे दौरा
राकेश प्रसाद, अजय अग्रवाल, पंकज मालवीय, महेन्द्र कुमार, राजीव कुमार, संजय कुमार दत्त, पियूष गर्ग, दीपक रायजादा, मृगांक शेखर दाश, भट्टमिश्र, अशोक सेठ, अमित कुमार श्रीवास्तव, आफताब अहमद, आनन्द कुमार, आरके तिवारी, केबी सिंह, अशोक सक्सेना, संदीप रस्तोगी, आशीष अस्थाना, राजीव ढांढा, पंकज कुमार, नैय्यर कमाल, राजीव सिंह, सैयद तारीक जलील, सुशील कुमार श्रीवास्तव और सीबीएस गौतम.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अलावा उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी. गुरुप्रसाद की तरफ से भी जल विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह बिजली से संबंधित अपनी रिपोर्ट 22 जून तक अवश्य प्रस्तुत करें.

पढ़ेंः Electricity Department : 23 साल में बिजली विभाग का घाटा 77 करोड़ से पहुंच गया एक लाख करोड़, जानिए वजह

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