लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से होने वाली मनमानी पर शिकंजा कसने वाले प्रस्ताव (Government of Uttar Pradesh) को मंजूरी दी है. स्टांप एवं पंजीयन विभाग के प्रस्ताव सहित मंत्री परिषद की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंगलवार को पारित किया गया है, जिसमें प्रदेश में डॉक्टर 62 वर्ष की आयु के बजाय 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे.
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लोक भवन में मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 'स्टांप एवं पंजीयन विभाग के अंतर्गत नई नियमावली के अनुसार अब पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कोई भी बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे. केवल ब्लड रिलेशन के अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने पर अब स्टांप शुल्क लगाया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को भी मंजूरी प्रदान करने का फैसला हुआ है. इसके साथ ही धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों के लिए सरकार ने वंदन योजना लागू करने के प्रस्ताव को ब्याज मंजूरी दी है. इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था किए जाने का भी प्रावधान किया है. यूपीडा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी प्रदान की है. इसके अलावा सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्त की अवधि 3 साल बढ़ा दी गई है. अब उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष आयु की जगह चिकित्सा 65 साल की उम्र में सेवानिवृत हो सकेंगे. इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए हैं.
इन योजनाओं को मिली मंजूरी
- नगरीय मार्गों के रखरखाव मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये की मंजूरी, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (CMGRIDS) परियोजना के अंतर्गत मंजूरी मिली है. सभी नगर निकाय अपने प्रस्ताव विभाग को ऑनलाइन माध्यम से भेजेंगे.
- जनपद फतेहपुर में करीब 293 करोड़ 36 लाख रुपये की सीवेज ट्रीटमेंट योजना को मंजूरी मिली है.
- नगरों के ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के स्थलों के रखरखाव के लिए ₹50 करोड़ की वंदन परियोजना को मंजूरी मिली है, इनमें विश्रामालय, शेड, लिंक मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, बैठने आदि व्यवस्था के मद मे खर्च का प्रावधान किया गया है.
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट अथॉरिटी द्वारा औद्योगिक काॅरिडोर विकसित किये जाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने के संबंध मे ₹3000 करोड़ की व्यवस्था को मंजूरी मिली है.
- जनपद ललितपुर मे फार्मा पार्क स्थापित किये जाने के लिए 1472.33 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
- तीन वर्ष से छह वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में कुक्ड फूड दिये जाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
- उच्च शिक्षा विभाग- शाहजहांपुर मे निजी क्षेत्र के वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय के स्थापना को मंजूरी दी गई है.
- सड़क दुर्घटनाओं मे तीन लोगों से ज्यादा की मृत्यु होने पर जांच कमेटी द्वारा जांच की जाएगी. इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य होंगे व रोड सेफ्टी के समाजसेवी भी शामिल होंगे. इससे क्लेम मिलने मे सहायता मिलेगी. जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे यह कमेटी गठित की जाएगी, परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता मे राज्य स्तर पर भी कमेटी गठित होगी.
- बस अड्डों को आधुनिक एयरपोर्ट की तर्ज़ पर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इसमें वाराणसी कैंट बस अड्डा, साहिबाबाद बस स्टेशन डिपो कार्यशाला, कानपुर सेंट्रल झकरकटी, प्रयागराज जीरो रोड, बुलंदशहर, आगरा (ट्रांसपोर्ट नगर व ईदगाह), मथुरा पुराना बस अड्डा, मिर्ज़ापुर विंध्याचल बस अड्डा, अमौसी बस स्टेशन रोडवेज कार्यशाला लखनऊ, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बस अड्डा, रायबरेली डिपो कार्यशाला, बरेली, सोहराबगेट मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, अलीगढ़ का रसूलाबाद, अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बस अड्डा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने का बस अड्डा इन 18 बस अड्डों को बनाने के लिए टेंडर जल्द जारी होंगे.
