लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में गेहूं की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और किसानों से गेहूं खरीद की व्यवस्था करते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि प्रदेश में 2 हजार 978 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 19 हजार 209 किसानों से अब तक 89972.77 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई इस खरीद के माध्यम से लगभग 129.04 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. पिछले साल प्रदेश में 2890 क्रय केंद्रों पर 19694 किसानों से 83485.47 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी.
मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद की व्यवस्था पर कहा कि जनपदों में संचालित समस्त क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित कराई जाई. किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाई जाए. पंचायती राज्य विभाग के जिला पंचायत राज्य अधिकारी को निर्देशित कर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों का सहयोग प्राप्त कर गेहूं खरीद कराई जाई. जिलाधिकारी अपने स्तर से संचालित क्रय केन्द्रों की समीक्षा कर, जहां गेहूं की आवक नहीं हो रही है, उन क्रय केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गेहूं की अच्छी आवक है, वहां संचालित कराया जाए. मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में प्रगति लाई जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए.
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद पर प्रदेश सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी विशेष ध्यान है. गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते 24 अप्रैल को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से भी गेहूं खरीदा जाए. आरएमएस के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से एफएक्यू गेहूं खरीद पर अन्य समितियों की भांति उन्हें नियमानुसार 27 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देय होगा.
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