लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में विशेष प्रवास करेंगे. पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर कुशीनगर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में यह कार्यक्रम चलाए जाएंगे. खुफिया इनपुट के माध्यम से जानकारी मिली है कि इन क्षेत्रों में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है. इसको रोकने के लिए यह प्रयास किए जाएंगे. देशभर में वाइब्रेंट विलेज नाम के अभियान के तहत ना केवल सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ा जाएगा, बल्कि धर्मांतरण रोकने के भी प्रयास किए जाएंगे.
नेपाल से लगते जिलों में लगातार बढ़ रहा धर्मांतरण: नेपाल से लगते जिलों जैसे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई और खाड़ी देशों के प्रभाव से लगातार धर्मांतरण बढ़ रहा है. हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने इसके आंकड़े पेश किए हैं. पिछले कुछ सालों में हजारों की संख्या में लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया है. नेपाल के सीमावर्ती जिलों में मदरसों और मस्जिदों की बढ़ती संख्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद चिंतित है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 3 जिलों में अपने नेताओं को भेज कर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी.
भाजयुमों प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के सात जिलों बहराइच, बलरामपुर, लखमीपुर, महराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती व सिद्धार्थनगर के सीमावर्ती गांवो में युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता 4 जनवरी से जनजागरण, केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं व राष्ट्रवादी विचारों के साथ सतत् सम्पर्क व संवाद कर रहे है. यह अभियान 28 जनवरी तक चलेगा.
युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने प्रवास के दौरान बताया कि मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का ढांचागत विकास हो रहा है. मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क, रेल संपर्क, सड़क संपर्क, बिजली संपर्क, मोबाइल संपर्क, जलमार्ग संपर्क, रोप-वे संपर्क, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य संपर्क आदि सभी प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है.
सीमावर्ती गांवों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने “वाइब्रेंट विलेज“ पहल शुरू की है. इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार सीमावर्ती गांवों को कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी. इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्रों का विकास, सड़क निर्माण, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए सीधे घर तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी. आजीविका सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.
इसके लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में “वाइब्रेंट विलेज“ कार्यक्रम के तहत 2517.02 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. सीमा अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा के लिए और सीमा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम) की शुरुआत की. 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13,020 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. ये सभी परियोजनाएं और पहलें सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेंगी जिससे सुरक्षा बलों को सहायता मिलेगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा बलों की सुगम आवाजाही और सीमावर्ती ग्रामीणों के लिए सभी सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी.
युवा मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी धनंजय शुक्ला ने बताया कि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी व राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं युवा मोर्चा प्रदेश सहप्रभारी बबिता फोगाट बलरामपुर-बहराइच में युवा मोर्चा ‘‘बार्डर बिलेज टूर‘‘ अभियान के अन्तर्गत प्रवास किया. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र पटेल व सनि श्रीवास्तव को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है.
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