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स्वतंत्र देव सिंह बोले, 'विपक्षी दल किसानों को कर रहे हैं गुमराह' - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है. किसान बिल पर उन्होंने कहा कि किसानों को इन विधेयकों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है. किसानों की भूमि की बिक्री या गिरवी रखना पूर्णता निषेध है.

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह.
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Published : Sep 24, 2020, 10:26 PM IST

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संवाद कर रहे थे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधायकों को किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कृषि सुधार विधेयकों को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे विरोध को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही देश के किसानों को कानून के नाम पर जकड़े रखा है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पत्रकारों से कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी भूमि को पूंजी पतियों को बेच दें. जबकि तथ्य यह है कि किसानों को इन विधेयकों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है. किसानों की भूमि की बिक्री या गिरवी रखना पूर्णता निषेध है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को सशक्त करने के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया.

उन्होंने कहा कि 55 साल में एक बार कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने की योजना बनाई और उसमें भी बड़ा घोटाला किया गया. कांग्रेस के पास कृषि व्यवस्था में कोई भी सुधार करने की न तो नीयत थी और न ही कोई इच्छा शक्ति. बीजेपी प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह विधेयक 70 वर्षों से अन्नदाताओं के होने वाले शोषण को समाप्त करने वाला साबित होगा. इससे एक नई व सुगम व्यवस्था को स्थापित किया जा सकेगा.

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पूर्व में किसानों को अपनी फसलों का भुगतान लेने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. हाल ही में पारित हुए विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर ही किसान की फसल का भुगतान करना पड़ेगा. यह विधेयक एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे, जहां किसी भी विवाद व समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में किसान तुरंत अपने स्थानीय एसडीएम के पास जाकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सकेगा.

बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने का अधिकार यह विधेयक नहीं देता है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित है और मोदी सरकार के इस निर्णायक फैसले लेने की मजबूत इच्छाशक्ति के कारण किसान भाई बहन आज सही मायने में प्रसन्न है और उन्हें न्याय मिला है.

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संवाद कर रहे थे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधायकों को किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने कृषि सुधार विधेयकों को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे विरोध को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही देश के किसानों को कानून के नाम पर जकड़े रखा है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पत्रकारों से कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी भूमि को पूंजी पतियों को बेच दें. जबकि तथ्य यह है कि किसानों को इन विधेयकों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है. किसानों की भूमि की बिक्री या गिरवी रखना पूर्णता निषेध है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को सशक्त करने के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया.

उन्होंने कहा कि 55 साल में एक बार कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने की योजना बनाई और उसमें भी बड़ा घोटाला किया गया. कांग्रेस के पास कृषि व्यवस्था में कोई भी सुधार करने की न तो नीयत थी और न ही कोई इच्छा शक्ति. बीजेपी प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह विधेयक 70 वर्षों से अन्नदाताओं के होने वाले शोषण को समाप्त करने वाला साबित होगा. इससे एक नई व सुगम व्यवस्था को स्थापित किया जा सकेगा.

स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पूर्व में किसानों को अपनी फसलों का भुगतान लेने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. हाल ही में पारित हुए विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक व्यापारी को उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर ही किसान की फसल का भुगतान करना पड़ेगा. यह विधेयक एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे, जहां किसी भी विवाद व समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में किसान तुरंत अपने स्थानीय एसडीएम के पास जाकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा सकेगा.

बकाया राशि होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने का अधिकार यह विधेयक नहीं देता है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि किसानों की हितों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित है और मोदी सरकार के इस निर्णायक फैसले लेने की मजबूत इच्छाशक्ति के कारण किसान भाई बहन आज सही मायने में प्रसन्न है और उन्हें न्याय मिला है.

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