लखनऊ: कोरोना के दौरान राजधानी लखनऊ सहित यूपी के अन्य शहरों में ठेला-खोमचा लगाकर अपनी जिंदगी चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की. जिससे स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया जा सके और उनकी दुकान व्यवस्थित तरीके से चल सके. इस योजना के माध्यम से मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के लोन में ब्याज नहीं दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है.
इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों के अंतर्गत दुकानें चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर को बैंक के माध्यम से 10 हजार का कर्ज दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए नगर निकायों के स्तर पर स्ट्रीट वेंडर्स को चयनित करने और उनके फॉर्म ऑनलाइन भरने में मदद के साथ ही उन्हें लोन दिलाए जाने का काम शुरू किया गया. हालांकि इस योजना में बैंकों की तरफ से सुस्ती दिखाई जा रही है.
हजरतगंज में दुकान चला रहे दुकानदार अंशुमन कुमार का कहना है कि वह कच्चे खाने की दुकान लगाते हैं. उन्होंने बताया कि जो 10 हजार रुपये देने की प्रधानमंत्री की तरफ से योजना शुरू हुई है, वह अगर हमें मिल जाएगा तो अच्छा ही है. इससे हमें काफी मदद मिलेगी. कोरोना की वजह से काफी दिक्कतें हुई थीं. इसकी वजह से जीवन काफी अस्त-व्यस्त हो गया है. अब जो मदद मिलेगी उससे चीजें काफी बेहतर होंगी.
वहीं नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू की गई है. जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना लाई गई है. हमको बहुत संतोष है कि आज पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश इस योजना में अग्रणी है. लखनऊ ने भी इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है.
अभी तक साढ़े सात हजार स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण लखनऊ में हो चुका है. बहुत जल्दी प्रधानमंत्री के कर कमलों से इसका विधिवत शुभारंभ किया जाएगा. बैंकों की तरफ से आ रही अड़चन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी बैंकर्स को बुलाकर बात की है. जहां पर जो समस्या आ रही है, उसका निराकरण करके अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं एक अन्य दुकानदार जगनारायण कहते हैं कि इस योजना से हमारा काम बढ़ेगा. जो परिस्थितियां हैं, वह आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी. इस लोन से हमें काफी फायदा होने वाला है. बाकी इसमें थोड़ा लोन मिलने में समस्या हो रही है. यह कहा जा रहा है कि जिसका लोन चल रहा है उसे लोन नहीं दिया जाएगा.
नगर विकास विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यह योजना अभी ही शुरू हुई है और बैंकों के स्तर पर कुछ ढिलाही नजर आई, जिसको लेकर बैंकों से नाराजगी जताई गई है. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की तरफ से बैंक को बुलाकर मीटिंग की गई है. उन्हें सभी नगरीय निकायों के स्तर पर चयनित स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपये की सहायता कर्ज के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें लापरवाही करने वाले बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 6,78,807 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को चयनित किया गया है. चयनित स्ट्रीट वेंडर में अब तक 6,65,345 लोगों का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. इसकी तुलना में 5,22, 581 स्ट्रीट वेंडर ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है. बैंकों की तरफ से 2,40,836 स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि 5,13,66 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जा चुका है.
