मायावती ने ट्वीट कर कहा, जीएसटी के छापों से तंग होकर व्यापारी बाजार बंद करने को मजबूर

बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (BSP National President Mayawati) ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने जीएसटी के छापों के जरिए व्यापारियों को परेशान करने का आरोप भी प्रदेश की योगी सरकार पर लगाया है.

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (BSP National President Mayawati) ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने जीएसटी के छापों के जरिए व्यापारियों को परेशान करने का आरोप भी प्रदेश की योगी सरकार पर लगाया है. मायावती ने कहा है कि सरकार गरीबों और मजदूरों के बारे में कोई फिक्र नहीं करती है और व्यापारियों को भी सता रही है.

• 1. सरकार की गलत नीतियों व कार्यशैली आदि का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे/छापेमारी से तंग व दुःखी होकर बाजार बंद एवं आन्दोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका निवारण जरूरी।

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  1. सरकार की गलत नीतियों व कार्यशैली आदि का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे/छापेमारी से तंग व दुःखी होकर बाजार बंद एवं आन्दोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका निवारण जरूरी।

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  1. सरकार की गलत नीतियों व कार्यशैली आदि का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे/छापेमारी से तंग व दुःखी होकर बाजार बंद एवं आन्दोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका निवारण जरूरी।

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बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों व कार्यशैली आदि का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे/छापेमारी से तंग व दुःखी होकर बाजार बंद और आन्दोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसका निवारण जरूरी है. इसके साथ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई के इस कठिन दौर में लोगों की क्रय शक्ति काफी घट गई है, फिर भी गरीब व मजदूर वर्ग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी जीएसटी की महंगी दर चुकाने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार निश्चिन्त है कि उसका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, क्या ऐसी सोच उचित, जनहितैषी है?

बता दें कि उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लगातार जीएसटी के छापे पड़े, जिसका व्यापारियों ने जमकर विरोध किया. इसके बाद सरकार पर दबाव बना और सरकार ने जीएसटी के छापे रोकने का फैसला लिया. फिलहाल अब व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के छापे नहीं पड़ रहे हैं. प्रमुख विपक्षी दलों ने भी जीएसटी के छापे को लेकर सरकार पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया था.