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निजीकरण की आड़ में आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार: अजय कुमार लल्लू

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निजीकरण की आड़ में आरक्षण खत्म करना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर असंवैधानिक कृत्य का विरोध करती है.

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अजय कुमार लल्लू
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Published : Oct 6, 2020, 3:20 PM IST

लखनऊः यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बिजली कर्मचारियों और अभियन्ताओं के प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की भाजपा सरकार लगातार सरकारी संस्थाओं को बेंचने का कार्य कर रही है. वहीं निजीकरण की आड़ में आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन करने पर उतारू है. कांग्रेस पार्टी सरकार के किसी भी असंवैधानिक कृत्य का विरोध करती है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सहित केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सार्वजनिक संस्थाओं को बेंचने का प्रयास किया है. उसी के तहत बिजली विभाग को भी पी.एस.यू के तहत निजीकरण करना चाहती है. कांग्रेस पार्टी कर्मचारी विरोधी, जन विरोधी, विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव करने वाली योगी सरकार के फैसले की कड़ी निन्दा करती है और उसे इस प्रस्ताव को तुरन्त वापस लेने की मांग करती है.

सोमवार को पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कांग्रेस से बिजली कर्मियों की तरफ से कार्य बहिष्कार आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया था. इसके बाद कांग्रेस ने तय किया है कि इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है. बिजली कर्मियों की लड़ाई में कांग्रेस हर कदम पर उनके साथ है. निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.

लखनऊः यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बिजली कर्मचारियों और अभियन्ताओं के प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की भाजपा सरकार लगातार सरकारी संस्थाओं को बेंचने का कार्य कर रही है. वहीं निजीकरण की आड़ में आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन करने पर उतारू है. कांग्रेस पार्टी सरकार के किसी भी असंवैधानिक कृत्य का विरोध करती है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सहित केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सार्वजनिक संस्थाओं को बेंचने का प्रयास किया है. उसी के तहत बिजली विभाग को भी पी.एस.यू के तहत निजीकरण करना चाहती है. कांग्रेस पार्टी कर्मचारी विरोधी, जन विरोधी, विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव करने वाली योगी सरकार के फैसले की कड़ी निन्दा करती है और उसे इस प्रस्ताव को तुरन्त वापस लेने की मांग करती है.

सोमवार को पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कांग्रेस से बिजली कर्मियों की तरफ से कार्य बहिष्कार आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया था. इसके बाद कांग्रेस ने तय किया है कि इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है. बिजली कर्मियों की लड़ाई में कांग्रेस हर कदम पर उनके साथ है. निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा.

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