लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है. सीएम के निर्देश पर लखनऊ कमिश्नर रंजन कुमार राजधानी के कई इलाकों में निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ अवैध निर्माण की पड़ताल की. उन्होंने अधिकारियों से अवैध निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की और किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है, उसको लेकर पूरा फीडबैक लिया.
कमिश्नर ने अफसरों की टीम के साथ शहर का किया निरीक्षण
जानकारी के अनुसार लखनऊ कमिश्नर को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देश के बाद उन्होंने लखनऊ के कई इलाकों में अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अवैध निर्माण सहित अतिक्रमण और शहर की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी जानकारी जुटाई. शहर की समस्याओं को व्यवस्थित करने को लेकर उन्होंने अपना फोकस करना शुरू कर दिया है.
शहर को व्यवस्थित और अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई करनी है. कमिश्नर रंजन कुमार ने ईटीवी भारत संवाददाता को फोन पर बताया कि शहर को व्यवस्थित करना है. जहां जो समस्या हैं उन्हें दूर करनी है. ऐसे में फीडबैक लिया जा रहा है. जल्दी पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. मुख्य रूप से अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई को लेकर शहर का हाल देखा जा रहा है. इसको लेकर कार्रवाई करने को लेकर सारी जानकारी जुटाकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी.
एलडीए पहुंची पुलिस ने की पूछताछ
लखनऊ विकास प्राधिकरण में पुलिस टीम पहुंची और तहसीलदार असलम सहित कई अन्य एलडीए के कर्मचारियों से पूछताछ की. भू माफिया के साथ संबंध रखने वाले कर्मचारियों से पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची थी. इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी एलडीए कर्मचारियों की मिलीभगत व फाइलों के फर्जीवाड़े को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस की पूछताछ को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी दे सका.
एलडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के कामकाज बांटे
उधर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच काम में बंटवारा करते हुए अलग-अलग जोन की जिम्मेदारी दी है. वीसी अभिषेक प्रकाश ने संयुक्त सचिव ऋतु सुहास को को जोन 1, जोन 3, जोन 4 व जोन 6 के विहित प्राधिकारी की जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा संयुक्त सचिव डीके सिंह को जोन 2, जोन 5 व जोन 7 के विहित प्राधिकारी की जिम्मेदारी दी है. इन दोनों अधिकारियों पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई और अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण के साथ ही सील करने की कार्रवाई की जिम्मेदारी रहेगी.