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LDA की छवि सुधारने के लिए हर मोर्चे पर प्लानिंग

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए चार अलग-अलग स्तर पर प्लानिंग की गई है. प्लानिंग के तहत LDA के सभी विभागों को पहले से और अधिक बेहतर बनाया जाएगा.

lucknow development authority
लखनऊ विकास प्राधिकरण.
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Published : Jan 13, 2021, 3:21 PM IST

लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण की छवि सुधारने को लेकर एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने कार्ययोजना तैयार की है. चार अलग-अलग स्तर पर प्लानिंग की गई है, जिससे LDA का कामकाज बेहतर हो और लखनऊ की जनता को बेहतर आवासीय सुविधाएं दी जा सकें. इसको लेकर आर्किटेक्ट विंग, इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट व इंजीनियर डिपार्टमेंट को बेहतर करने की कवायद शुरू की गई है.

आर्किटेक्ट विंग में जोड़े जाएंगे प्रोफेशनल
एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को हर मोर्चे पर व्यवस्थित करने और कामकाज को बेहतर कर लखनऊ की जनता को आवासीय सुविधा अच्छी देने के लिए प्लानिंग की गई है. मुख्य रूप से आर्किटेक्ट विंग को मजबूत करना है. जिसके अंतर्गत हर तरह की प्लानिंग होगी.

मास्टर प्लान के अनुसार काम करने पर फोकस
एलडीए वीसी ने बताया कि मानचित्र बनाना, नई डिजाइन तैयार करना, इसके अनुरूप काम को बेहतर करना है. मास्टर प्लान के मुताबिक आर्किटेक्ट विंग को बेहतर करने और काफी संख्या में अच्छे प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट पैनल के साथ जोड़ने की कवायद शुरू की गई है. जिससे डिजाइनिंग और मैप के स्तर पर बेहतर काम हो और इसमें जो कमियां है उन्हें दूर किया जा सके.

इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट होगा मजबूत
एलडीए वीसी ने बताया कि इसके अलावा शहर में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट को बेहतर करने करने की योजना है. इसके साथ ही नई मशीनें खरीदने और प्रवर्तन दस्ते को चुस्त-दुरुस्त करते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

अवैध निर्माण पर जिम्मेदारों पर होगी सख्ती
लखनऊ में मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण होने पर संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता व अवर अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिससे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, अभियंत्रण डिपार्टमेंट के स्तर पर भी संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा सकेगी.

प्लानिंग को बेहतर करने पर फोकस
एलडीए वीसी ने बताया कि इसी तरह प्लानिंग डिपार्टमेंट और लॉ पैनल को व्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसके अंतर्गत लखनऊ की आवासीय योजनाओं को बेहतर करने लेआउट तैयार करने और लेआउट इस प्रकार से तैयार किया जाएगा. मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार किसी भी आवासीय कॉलोनी में छोटे से लेकर बड़े हर स्तर के समान भूखंड लेआउट में तैयार करने की व्यवस्था निर्धारित है. लेकिन कई बार इसके विपरीत लेआउट बन जाता है और बाद में कॉलोनी में समस्या होती है.

रेजिडेंशियल में न हों कमर्शियल एक्टिविटी
इसके अलावा कॉलोनी में सिर्फ रेजिडेंशियल रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. रेजिडेंशियल कॉलोनियों में प्लानिंग को बेहतर करने की कवायद शुरू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिससे जहां पर भी कमर्शियल एक्टिविटीज वाले संस्थान खोले गए हैं उन्हें धीरे-धीरे करके नोटिस देते हुए कार्रवाई शुरू की जाएगी.

एलडीए के लॉ पैनल में अपर महाधिवक्ता विनोद शाही शामिल
लखनऊ विकास प्राधिकरण के लॉ पैनल में 100 से अधिक अधिवक्ता शामिल हैं, लेकिन प्राधिकरण मुकदमा जीतने में अक्सर फेल साबित होता है. ऐसे में प्रोफेशनल एडवोकेट को शामिल करने पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है. इसके अलावा हाईकोर्ट में मुकदमों की पैरवी करने खासकर बिल्डर और भूमाफिया के क्रिमिनल केस में पैरवी के लिए एलडीए ने अपने लॉ पैनल में योगी सरकार में अपर महाधिवक्ता विनोद शाही को भी शामिल किया है. इसके साथ ही कुछ और बड़े अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल करने की प्लानिंग है.

लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण की छवि सुधारने को लेकर एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने कार्ययोजना तैयार की है. चार अलग-अलग स्तर पर प्लानिंग की गई है, जिससे LDA का कामकाज बेहतर हो और लखनऊ की जनता को बेहतर आवासीय सुविधाएं दी जा सकें. इसको लेकर आर्किटेक्ट विंग, इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट व इंजीनियर डिपार्टमेंट को बेहतर करने की कवायद शुरू की गई है.

आर्किटेक्ट विंग में जोड़े जाएंगे प्रोफेशनल
एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को हर मोर्चे पर व्यवस्थित करने और कामकाज को बेहतर कर लखनऊ की जनता को आवासीय सुविधा अच्छी देने के लिए प्लानिंग की गई है. मुख्य रूप से आर्किटेक्ट विंग को मजबूत करना है. जिसके अंतर्गत हर तरह की प्लानिंग होगी.

मास्टर प्लान के अनुसार काम करने पर फोकस
एलडीए वीसी ने बताया कि मानचित्र बनाना, नई डिजाइन तैयार करना, इसके अनुरूप काम को बेहतर करना है. मास्टर प्लान के मुताबिक आर्किटेक्ट विंग को बेहतर करने और काफी संख्या में अच्छे प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट पैनल के साथ जोड़ने की कवायद शुरू की गई है. जिससे डिजाइनिंग और मैप के स्तर पर बेहतर काम हो और इसमें जो कमियां है उन्हें दूर किया जा सके.

इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट होगा मजबूत
एलडीए वीसी ने बताया कि इसके अलावा शहर में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट को बेहतर करने करने की योजना है. इसके साथ ही नई मशीनें खरीदने और प्रवर्तन दस्ते को चुस्त-दुरुस्त करते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

अवैध निर्माण पर जिम्मेदारों पर होगी सख्ती
लखनऊ में मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण होने पर संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता व अवर अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिससे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, अभियंत्रण डिपार्टमेंट के स्तर पर भी संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा सकेगी.

प्लानिंग को बेहतर करने पर फोकस
एलडीए वीसी ने बताया कि इसी तरह प्लानिंग डिपार्टमेंट और लॉ पैनल को व्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसके अंतर्गत लखनऊ की आवासीय योजनाओं को बेहतर करने लेआउट तैयार करने और लेआउट इस प्रकार से तैयार किया जाएगा. मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार किसी भी आवासीय कॉलोनी में छोटे से लेकर बड़े हर स्तर के समान भूखंड लेआउट में तैयार करने की व्यवस्था निर्धारित है. लेकिन कई बार इसके विपरीत लेआउट बन जाता है और बाद में कॉलोनी में समस्या होती है.

रेजिडेंशियल में न हों कमर्शियल एक्टिविटी
इसके अलावा कॉलोनी में सिर्फ रेजिडेंशियल रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. रेजिडेंशियल कॉलोनियों में प्लानिंग को बेहतर करने की कवायद शुरू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. जिससे जहां पर भी कमर्शियल एक्टिविटीज वाले संस्थान खोले गए हैं उन्हें धीरे-धीरे करके नोटिस देते हुए कार्रवाई शुरू की जाएगी.

एलडीए के लॉ पैनल में अपर महाधिवक्ता विनोद शाही शामिल
लखनऊ विकास प्राधिकरण के लॉ पैनल में 100 से अधिक अधिवक्ता शामिल हैं, लेकिन प्राधिकरण मुकदमा जीतने में अक्सर फेल साबित होता है. ऐसे में प्रोफेशनल एडवोकेट को शामिल करने पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है. इसके अलावा हाईकोर्ट में मुकदमों की पैरवी करने खासकर बिल्डर और भूमाफिया के क्रिमिनल केस में पैरवी के लिए एलडीए ने अपने लॉ पैनल में योगी सरकार में अपर महाधिवक्ता विनोद शाही को भी शामिल किया है. इसके साथ ही कुछ और बड़े अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल करने की प्लानिंग है.

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