सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे. टमाटर खाकर आना मना. सांड पर बात नहीं. जनहित व सौहार्द के मुद्दे उठाना मना. स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं. बेरोज़गारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना. जातीय जनगणना की मांग और PDA पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना.
UP Assembly Monsoon Session: नई पेंशन स्कीम यथावत रहेगी, एनपीएस पर कोई विचार नहीं है, सरकार ने विधानसभा में किया स्पष्ट
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14:14 August 09
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा की नई नियमावली को लेकर साधा निशाना
14:12 August 09
नई पेंशन स्कीम यथावत रहेगी, एनपीएस पर कोई विचार नहीं है, सरकार ने विधानसभा में किया स्पष्ट
यूपी विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से पुरानी पेंशन को लागू करने संबंधित सवाल पूछा गया था. जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि नई पेंशन स्कीम यथावत रहेगी. एनपीएस पर कोई विचार नहीं है. सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सभी अच्छे फंड मैंनेजर में एनपीएस का 85 प्रतिशत रुपया लगाया जाएगा. राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत धन हम वेतन औऱ पेंशन में देते हैं. सरकार के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया. विधायकों ने पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाए. तत्काल विधायक सदन में वापसी भी कर गए हैं
समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक अनिल प्रधान विधायक पंकज मलिक विधायक जयप्रकाश अंचल और विधायक गुलाम मोहम्मद ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से पूछा था कि प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से जोड़ने की योजना पर सरकार विचार करेगी. यदि नहीं तो क्यों.
इस प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नई पेंशन स्कीम बेहतर है. इसमें 85% धन ऐसे फंड मैनेजर के साथ जोड़ा गया है जहां 9:15 प्रतिशत से अधिक का बास रिफंड के तौर पर मिल रहा है. पुरानी पेंशन को लागू करने का कोई सवाल नहीं उठता. सरकार के ऊपर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का जबरदस्त दबाव है. कर्मचारियों के वेतन पेंशन और इसकी वजह से लिए जाने वाले कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज सब मिलाकर करीब 59% राजस्व का खर्च प्रदेश सरकार कर देती है. इसलिए पुरानी पेंशन को लागू करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है.
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अड़ी हुई है. विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी पुरानी पेंशन को शामिल किया था. जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने सपा को वोट भी दिया था. कई कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन को अपने राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी है. इसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार पर समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का दबाव बना रही है कि वह 2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन को उत्तर प्रदेश में दोबारा स्थापित कर दे.
12:27 August 09
स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सपा ने घेरा, एके शर्मा ने बताया नौ हजार करोड़ के हो रहे काम
स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर घेरा. समाजवादी पार्टी की ओर से मछली शहर की विधायक डॉ. रागिनी ने सवाल पूछा. जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति को लेकर सवाल उठाए. जिसके जवाब में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि केंद्र से सहायता प्राप्त स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगमों में 9000 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्च से सात नगर निगमों में स्मार्ट सिटी के कार्य कर रही है.
समाजवादी पार्टी विधायक नगर विकास मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुईं. उन्होंने पूछा कि क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत चिन्हित शहरों के क्या मानक हैं. क्या सरकार बताएगी कि यह परियोजना में चयनित शहरों में कितने कार्य पूर्ण कराए गए हैं. जिसके जवाब में एक शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत यूपी में 9000 करोड़ की 443 परियोजना पूरी हो गई हैं. 277 परियोजनाओं का काम चल रहा है. स्टेट स्मार्ट सिटी योजना के तहत 131 करोड़ का काम हुआ है. 428 करोड़ का काम चल रहा है. समाजवादी पार्टी की डॉ. रागनी के सवाल के जवाब में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने यह जानकारी दी है. तो रागिनी ने कहा कि यह जवाब खोखला है. उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना का असर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है.
12:25 August 09
बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में किया हंगामा
बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में हंगामा किया. विधान परिषद में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने टोल टैक्स लेने और बिना पुलिस के बत्तमीजी करने को लेकर अपमानित करने का मुद्दा उठाया. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यों के सम्मान को ठेस न पहुंचने देने के लिए जिलों और भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय को पत्र भेजने की बात कही. विधान परिषद में अमरोहा के एक कार्यक्रम में भारत माता की जय बोलने से मना करने को लेकर निंदा प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा. बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव का विरोध किया. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'भारत माता की जय बोलने से मना करने पर हम सब निंदा करते हैं.'
11:30 August 09
छह महीने में सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा : अनिल राजभर
विधान परिषद सदन में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भीमराव अंबेडकर ने प्रदेश में मजदूरों की मजदूरी निर्धारण के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड गठन करने का मुद्दा उठाया. इस पर श्रम योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 'छह महीने में सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा.' सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने घोरावल से प्रयागराज से वाराणसी तक चलने वाली रोडवेज बसों के संचालन शुरू करने का मुद्दा उठाया. इस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क मार्ग खराब होने की स्थिति में फिलहाल बस संचालन शुरू न करने की बात कही.
11:10 August 09
live page
लखनऊ : यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान बुधवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रश्नकाल के दौरान मंत्री ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया. नई पेंशन स्कीम में किसी तरह का फेरबदल न करने, एनपीएस पर विचार न करने की बात सरकारी की ओर से कही गई. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अच्छे फंड मैंनेजर में एनपीएस का 85 प्रतिशत रुपया लगाया जाएगा. राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत धन हम वेतन और पेंशन में देते हैं. सरकार के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया. इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सेवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई.
14:14 August 09
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा की नई नियमावली को लेकर साधा निशाना
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे. टमाटर खाकर आना मना. सांड पर बात नहीं. जनहित व सौहार्द के मुद्दे उठाना मना. स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं. बेरोज़गारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना. जातीय जनगणना की मांग और PDA पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना.
14:12 August 09
नई पेंशन स्कीम यथावत रहेगी, एनपीएस पर कोई विचार नहीं है, सरकार ने विधानसभा में किया स्पष्ट
यूपी विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से पुरानी पेंशन को लागू करने संबंधित सवाल पूछा गया था. जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि नई पेंशन स्कीम यथावत रहेगी. एनपीएस पर कोई विचार नहीं है. सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सभी अच्छे फंड मैंनेजर में एनपीएस का 85 प्रतिशत रुपया लगाया जाएगा. राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत धन हम वेतन औऱ पेंशन में देते हैं. सरकार के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया. विधायकों ने पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाए. तत्काल विधायक सदन में वापसी भी कर गए हैं
समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक अनिल प्रधान विधायक पंकज मलिक विधायक जयप्रकाश अंचल और विधायक गुलाम मोहम्मद ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से पूछा था कि प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से जोड़ने की योजना पर सरकार विचार करेगी. यदि नहीं तो क्यों.
इस प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नई पेंशन स्कीम बेहतर है. इसमें 85% धन ऐसे फंड मैनेजर के साथ जोड़ा गया है जहां 9:15 प्रतिशत से अधिक का बास रिफंड के तौर पर मिल रहा है. पुरानी पेंशन को लागू करने का कोई सवाल नहीं उठता. सरकार के ऊपर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का जबरदस्त दबाव है. कर्मचारियों के वेतन पेंशन और इसकी वजह से लिए जाने वाले कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज सब मिलाकर करीब 59% राजस्व का खर्च प्रदेश सरकार कर देती है. इसलिए पुरानी पेंशन को लागू करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है.
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अड़ी हुई है. विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी पुरानी पेंशन को शामिल किया था. जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने सपा को वोट भी दिया था. कई कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन को अपने राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी है. इसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार पर समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का दबाव बना रही है कि वह 2004 से पहले लागू पुरानी पेंशन को उत्तर प्रदेश में दोबारा स्थापित कर दे.
12:27 August 09
स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सपा ने घेरा, एके शर्मा ने बताया नौ हजार करोड़ के हो रहे काम
स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर घेरा. समाजवादी पार्टी की ओर से मछली शहर की विधायक डॉ. रागिनी ने सवाल पूछा. जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति को लेकर सवाल उठाए. जिसके जवाब में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि केंद्र से सहायता प्राप्त स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगमों में 9000 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्च से सात नगर निगमों में स्मार्ट सिटी के कार्य कर रही है.
समाजवादी पार्टी विधायक नगर विकास मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुईं. उन्होंने पूछा कि क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी की परियोजना के तहत चिन्हित शहरों के क्या मानक हैं. क्या सरकार बताएगी कि यह परियोजना में चयनित शहरों में कितने कार्य पूर्ण कराए गए हैं. जिसके जवाब में एक शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत यूपी में 9000 करोड़ की 443 परियोजना पूरी हो गई हैं. 277 परियोजनाओं का काम चल रहा है. स्टेट स्मार्ट सिटी योजना के तहत 131 करोड़ का काम हुआ है. 428 करोड़ का काम चल रहा है. समाजवादी पार्टी की डॉ. रागनी के सवाल के जवाब में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने यह जानकारी दी है. तो रागिनी ने कहा कि यह जवाब खोखला है. उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना का असर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है.
12:25 August 09
बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में किया हंगामा
बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में हंगामा किया. विधान परिषद में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने टोल टैक्स लेने और बिना पुलिस के बत्तमीजी करने को लेकर अपमानित करने का मुद्दा उठाया. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यों के सम्मान को ठेस न पहुंचने देने के लिए जिलों और भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय को पत्र भेजने की बात कही. विधान परिषद में अमरोहा के एक कार्यक्रम में भारत माता की जय बोलने से मना करने को लेकर निंदा प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा. बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव का विरोध किया. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'भारत माता की जय बोलने से मना करने पर हम सब निंदा करते हैं.'
11:30 August 09
छह महीने में सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा : अनिल राजभर
विधान परिषद सदन में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भीमराव अंबेडकर ने प्रदेश में मजदूरों की मजदूरी निर्धारण के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड गठन करने का मुद्दा उठाया. इस पर श्रम योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 'छह महीने में सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा.' सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने घोरावल से प्रयागराज से वाराणसी तक चलने वाली रोडवेज बसों के संचालन शुरू करने का मुद्दा उठाया. इस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क मार्ग खराब होने की स्थिति में फिलहाल बस संचालन शुरू न करने की बात कही.
11:10 August 09
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लखनऊ : यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान बुधवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रश्नकाल के दौरान मंत्री ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया. नई पेंशन स्कीम में किसी तरह का फेरबदल न करने, एनपीएस पर विचार न करने की बात सरकारी की ओर से कही गई. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अच्छे फंड मैंनेजर में एनपीएस का 85 प्रतिशत रुपया लगाया जाएगा. राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत धन हम वेतन और पेंशन में देते हैं. सरकार के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया. इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सेवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई.
Last Updated : Aug 9, 2023, 8:19 PM IST
