लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद राजधानी लखनऊ में ही एलडीए के अधिकारी अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं. पिछले कुछ सालों में राजधानी लखनऊ में एलडीए कोर्ट से 30 हजार से अधिक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश भी पारित हो चुके हैं. बावजूद इसके सिर्फ कुछ गिने-चुने अवैध निर्माण तोड़े गए हैं. ऐसे में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं.
अवैध निर्माण से आवासीय कॉलोनियों का बदल गया स्वरूप
राजधानी लखनऊ की आवासीय कॉलोनियों का स्वरूप भी पूरी तरह से बदल चुका है और आवासीय कॉलोनियों में अब व्यवसायिक प्रतिष्ठान हर तरफ नजर आते हैं. एकल आवासीय मानचित्र पर बनाए गए मकानों में कमर्शियल गतिविधियां वाले संस्थान धड़ल्ले से चल रहे हैं. यही नहीं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर, इंदिरा नगर, महानगर, आलमबाग, राजाजीपुरम, निशातगंज, चिनहट सहित कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, जहां पर अवैध निर्माण नजर ना आते हों.
एलडीए कोर्ट से ध्वस्तीकरण के हो चुके हैं आदेश
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कोर्ट यानी विहित प्राधिकारी के स्तर पर 30 हजार से अधिक अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए बाकायदा आदेश भी पारित किए गए हैं. बावजूद इसके अभी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है. कुछ गिने-चुने मामलों को छोड़ दिया जाए तो शहर के हर इलाके में अवैध निर्माण ही अवैध निर्माण नजर आते हैं.
सीएम की सख्ती के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार प्रदेश भर में अवैध निर्माण और भू माफिया के खिलाफ बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो रही है. बावजूद इसके राजधानी लखनऊ में ही शासन सत्ता की आंख के सामने अवैध निर्माण लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और शहर का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है, लेकिन अधिकारी और अभियंताओं के कॉकस की वजह से अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई नहीं हो पा रही है.
एक्शन प्लान तैयार करके होगी कार्रवाई
राजधानी लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार ने सीएम के निर्देशों के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ ठोस कार्रवाई शुरू करने को लेकर अब एक्शन प्लान शुरू करने की बात कही है. ईटीवी भारत को फोन पर उन्होंने बताया कि वह खुद अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर शासन स्तर से अनुमोदन लेने के बाद बड़ी कार्रवाई शुरू कराई जाएगी.
