लखनऊ: तीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों पर 5 करोड़ के गबन का आरोप, 13 पर गिरी गाज

यूपी सरकार ने बदायूं कोषागार में कार्यरत तीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों को पांच करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं. इस मामले में 3 वरिष्ठ कोषाधिकारियों समेत तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

लखनऊ: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति निरंतर जारी है. बदायूं कोषागार में स्टाम्प मैनुअल के अनुपालन न करने व कार्य में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. सीएम ऑफिस टि्वटर हैंडल से किए गए ट्वीट में ये जानकारी दी गई है.

बदायूं कोषागार में कार्यरत तीन वरिष्ठ कोषाधिकारियों को पांच करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं. उक्त प्रकरण में तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने कासगंज के अलीपुर बड़वारा एवं सहसवान (बदायूं) के मध्य गंगा नदी पर सेतु मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य निर्माण हेतु 174.97 करोड़ जारी करने के आदेश दिए हैं. निर्माण से क्षेत्रीय जनता को आवगमन में सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना का क्लेम देने में बीमा कंपनी की शिकायत को सीएम योगी ने गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए.

• बदायूं कोषागार में कार्यरत 3 वरिष्ठ कोषाधिकारियों को ₹5 करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं।
  
  उक्त प्रकरण में तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।@SPGoyal@sanjaychapps1

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  बदायूं कोषागार में कार्यरत 3 वरिष्ठ कोषाधिकारियों को ₹5 करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं।
  
  उक्त प्रकरण में तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।@SPGoyal@sanjaychapps1

  — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 24, 2020

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  बदायूं कोषागार में कार्यरत 3 वरिष्ठ कोषाधिकारियों को ₹5 करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए गए हैं।
  
  उक्त प्रकरण में तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।@SPGoyal@sanjaychapps1

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बाराबंकी में भी किसान बीमा क्लेम की शिकायत सीएम को मिली है. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना की सम्पूर्ण पुनरीक्षित लागत 16 करोड़ पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए 6.56 करोड़ अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं.