लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. सरकार बच्चों की देख-रेख और संरक्षण के लिए नई नियमावली बनाने जा रही है. इसके लिए किशोर न्याय 'बालकों की देख-रेख और संरक्षण' नियम 2019 को मंजूरी मिली है.
लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्ताव को मिली मंजूरी-
1- सरकार बच्चों की देख-रेख और संरक्षण के लिए नई नियमावली बनाने जा रही है. इसके लिए किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम 2019 को मंजूरी मिली है. इस नियम के तहत अधिक प्रभावी ढंग से काम होगा और पहले के नियमों में आने वाली कठिनाई और किये जाने वाले अपराध को वर्गीकरण किया गया है. इसमें सामान्य, गंभीर और जघन्य अपराध की श्रेणी बनाई गई है.
2- भू-गर्भ जल विभाग में समूह ख व ग के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत कर्मियों को नियुक्त करने की कैबिनेट से मंजूरी मिली है. संविदा पर रखने का प्रस्ताव सरकार ने बनाया है. ख समूह में 82 पदों पर भर्ती होनी है. ग समूह में भी अधिक पद खाली हैं. खाली चल रहे पदों के कारण काम नहीं हो पा रहा है. इसलिए संविदा पर रख जल्द काम शुरू करना है.
3- प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कोर रोड नेटवर्क डवलपमेंट परियोजना चल रही है. इसकी कुल लागत 570 मिलियन यूएस डॉलर है 470 मिलियन डॉलर विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिलेगा. जिससे रोड सेफ्टी घटक को जोड़ने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
4- कुशीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तानांरित करने के प्रस्ताव हैं. इसके लिए स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान में छूट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. 589.83 एकड़ जमीन कुल है इस हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित जमीन है.
5- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के ईपीएफ पद्धति के निर्माण कर्ताओं के संशोधित आरएफक्यू आएफपी पर अनुमोदन है. 45 दिन में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिए जाएगा. इसमें 50 हजार लोगों को काम मिलेगा. 30 महीने में काम पूरा होगा.
6- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के ईपीएफ पद्धति के निर्माण कर्ताओं के संशोधित आरएफक्यू आएफपी पर अनुमोदन है. 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी होगी.
7- अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली में पांचवें संशोधन को भी मंजूरी मिली है. पहले स्टाफ नर्स मेल होते थे, उन्हें एक सर्टिफिकेट साइकोलॉजी का होता था, उसे अब लागू कर दिया है.
8- डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकायी सदस्यों, गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ते देने को मंजूरी मिली है. सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा. 14.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा.
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सुपर स्पेशलिटी कैंसर-
9- इंस्टिट्यूट एंड हॉस्पिटल लखनऊ को संचालित करने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में औषधियों, सर्जिकल व कंज्यूमबेल आइटम की खरीद एसजीपीजीआई लखनऊ के चालू दरों पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
10- डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्व विद्यालय लखनऊ में वनस्पति उद्यान व योग केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक धन को मंजूरी मिल सकती है. जिसकी एक करोड़ 25 लाख की लागत लगेगी.
11- डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्व विद्यालय में सावित्री बाई फुले के नाम से गर्ल्स हास्टल बनने में 18.48 करोड़ रुपये की लागत आएगी. पहली किस्त में 5 करोड़ का जाना है.
12- प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज को डिस्ट्रिक हास्पिटल बनाया जाएगा.
13- सिद्धार्थ नगर में भी मेडिकल कॉलेज के लिए 25.77 लाख रुपये दिए गए हैं.
14- किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के संकायी सदस्यों, गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ते देने को मंजूरी मिली है. सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा.
15- प्रदेश के स्वायत संस्थान में सीमित अवधि के लिये नियुक्ति किये जाने के विषय में मंजूरी कैबिनेट ने दी है. जिसमें 1749 कुल और 718 पद खाली हैं. स्टाफ अरेंजमेंट के तहत समय-समय पर कुछ समय के लिए भर्ती किये जाने के विषय में बात होगी.
16- डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकायी सदस्यों, गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं. जिसमें कार्मिकों को ट्रांसफर करना था. जिसपर मंत्री मंडल ने अनुमोदन दिया है. जिनमें डॉक्टरों और कर्मियों को सम्बद्ध किया गया है.
17- 2017 में खनन के पट्टे होते थे. उसका एक्टेंशन एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. पहले भी दो साल के लिए बढ़ाया गया था. फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया गया.
18- उच्च न्यायालय इलाहाबाद झलवा के पास न्यायमूर्तियों के आवास को लेकर अनुमोदन हुआ है, जिसमें 295.60 करोड़ रुपये लागत हो गई है.
गोरखपुर आजमगढ़ लखनऊ को यह एक्प्रेस लिंक जोड़ेगा. इसपर काफी ट्रैफिक होता है. यह विकल्प होगा पूरे पूर्वांचल के लिए लखनऊ आने के लिए. इस काम में चैलेंज है घाघरा पर पुल बनाना. यह नेपाल जाने के लिए भी विकल्प होगा.
-अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव
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