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चीफ सेक्रेटरी के सामने 13500 करोड़ का एमओयू, कम्पनी करेगी ये काम

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) के सामने उप्र सरकार की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार और व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखविंदर सिंह खरौर ने 13,500 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये.

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Published : Nov 21, 2022, 8:25 PM IST

Updated : Nov 21, 2022, 9:08 PM IST

लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) के सामने उप्र सरकार की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार और व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखविंदर सिंह खरौर ने 13,500 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये. एमओयू के तहत कंपनी प्रदेश के सभी जनपदों में एज डेटा सेंटर के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है. प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में डाटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है. एमओयू हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में एज डेटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि इन डेटा केंद्रों की स्थापना राज्य को भविष्य में 5जी नेटवर्क के तेजी से रोलआउट में निवेश के लिए सीडिंग ग्राउंड के साथ ब्लॉकचैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगी. उन्होंने कहा कि डेटा केंद्रों का यह मजबूत नेटवर्क डेटा वेयरहाउसिंग और आईटी सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए व्यवसायों और उनकी डिजिटल अवसंरचना आवश्यकताओं के बीच की खाई को समाप्त करेगा. दुनिया भर में विभिन्न डोमेन में काम करने वाले उद्योगों के लिए यह डाटा केन्द्र परिणाम और विकास के अवसर प्रदान करते हुए तेजी से और कुशल कामकाज की सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने, अपनी 25 करोड़ आबादी के जीवनयापन में आसानी और समग्र रूप से अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं. सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने में सक्षम होने के लिए राज्य में प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित करती है.


इस अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी राज्य के सभी 75 जिलों में फैले 750 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर मोरटा गाजियाबाद में पहले ही चालू कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने अब तक राज्य में कई हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क और इकाइयां स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपये निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपये जून 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के दौरान लॉन्च किए गए थे. हालांकि, निवेश का एक बड़ा हिस्सा नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिये ही था. इसलिए सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में सर्वव्यापी विकास प्रदान करने के लिए राज्य भर में एज डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए DC निवेशक व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है.

यह भी पढ़ें : पीलीभीत पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पुलिस लाइन परिसर में हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर

लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) के सामने उप्र सरकार की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार और व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखविंदर सिंह खरौर ने 13,500 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये. एमओयू के तहत कंपनी प्रदेश के सभी जनपदों में एज डेटा सेंटर के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है. प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में डाटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है. एमओयू हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में एज डेटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि इन डेटा केंद्रों की स्थापना राज्य को भविष्य में 5जी नेटवर्क के तेजी से रोलआउट में निवेश के लिए सीडिंग ग्राउंड के साथ ब्लॉकचैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगी. उन्होंने कहा कि डेटा केंद्रों का यह मजबूत नेटवर्क डेटा वेयरहाउसिंग और आईटी सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए व्यवसायों और उनकी डिजिटल अवसंरचना आवश्यकताओं के बीच की खाई को समाप्त करेगा. दुनिया भर में विभिन्न डोमेन में काम करने वाले उद्योगों के लिए यह डाटा केन्द्र परिणाम और विकास के अवसर प्रदान करते हुए तेजी से और कुशल कामकाज की सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने, अपनी 25 करोड़ आबादी के जीवनयापन में आसानी और समग्र रूप से अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं. सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने में सक्षम होने के लिए राज्य में प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित करती है.


इस अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी राज्य के सभी 75 जिलों में फैले 750 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर मोरटा गाजियाबाद में पहले ही चालू कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने अब तक राज्य में कई हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क और इकाइयां स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपये निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपये जून 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के दौरान लॉन्च किए गए थे. हालांकि, निवेश का एक बड़ा हिस्सा नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिये ही था. इसलिए सरकार ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में सर्वव्यापी विकास प्रदान करने के लिए राज्य भर में एज डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए DC निवेशक व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है.

यह भी पढ़ें : पीलीभीत पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पुलिस लाइन परिसर में हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर

Last Updated : Nov 21, 2022, 9:08 PM IST
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