लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी के लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. वहीं मॉब लिंचिंग को लेकर भी कुछ बदलाव किये गये हैं. मॉब लिंचिंग में जांच के बाद मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब 25 प्रतिशत तक मुआवजा जिलाधिकारी की संस्तुति पर दिया जाएगा. वहीं दुष्कर्म को भी इसमें जोड़ा गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी.
सरकार के मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया
1 - प्रावधिक सहायकों की नियमावली में परिवर्तन किया गया, जिसमें बीएससी कृषि लिया जाता था, उसमें अब अन्य डिग्री धारक आ सकते हैं. बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस, बीएससी उद्यान से भी लोग इसमे चयनित हो सकते हैं. पहले ग्रेड के माध्यम से चयन होता था.
2-अब दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक जैसी अन्य घटनाओं की शुरुआती जांच के दौरान ही डीएम के निर्णय के आधार पर 25 फीसदी राहत राशि दी जा सकेगी. वहीं मॉब लिंचिंग में भी कई कैटेगरी है.
इसे पढ़ें- पीडब्लूडी राज्य मंत्री पहुंचे चित्रकूट. पदाधिकारियों के साथ की बैठक
3- सुपर-30 फ़िल्म को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव कैबिनेट में आया. लालबहादुर शास्त्री पर आधारित 'ताशकंद फाइल्स' फिल्म को छूट दी जाएगी. इस मामले में सीएम योगी ने पहले भी घोषणा की थी.
4- पहले 23 सहकारी चीनी मिलों को कैश क्रेडिट दिया जाता था, जिसकी धनराशि 3221.63 करोड़ रखी गई है. इसपर एक गारन्टी शुल्क .25 प्रतिशत रखा गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
5-गुड़ खांडसारी इकाई 19,20,21,22 के लिए नीति लाई गई है. इसके तहत समाधान योजना में जो राशि है वह 10 प्रतिशत बढ़ाकर लागू किया गया है. पिछले वर्ष 31.20 करोड़ की हानि थी. वह अब 49.09 करोड़ की हानि होगी सरकार की लेकिन प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लागू कर रही है.
सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया
6- साधारण धान का समर्थन मूल्य 1815, ग्रेड ये 1835 रुपये प्रति कुंतल 20 रुपये ढुलाई के लिए दिया जाता है. वहीं अब धान क्रय का लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन रखी गई है. इससे अधिक भी अगर धान आता है तो सरकार उसे भी खरीदेगी. 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी.
7- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति की प्रत्यर्पण नीति - इसे कृषि से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया जाएगा. निर्यात वर्ष 2025 तक 17 हजार 551 करोड़ से दोगुना करने का लक्ष्य है, इसलिए यह पॉलिसी बनाई गई है.
इसे पढ़ें- राजस्थान में RSS की समन्वय बैठक, आरक्षण और NRC पर हुई चर्चा
8-क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस क्लस्टर में जितना भी उत्पादन होगा उसका 20 फीसद निर्यात किया जाएगा. निर्यात करने वाली यूनिट को भाड़े में सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी. हवाई मार्ग से भेजने पर 10 रुपये प्रति कुंतल और जल मार्ग से भेजने पर पांच रुपये प्रति कुंतल सरकर देगी. यूपी में 1800 क्लस्टर यूनिट खड़ी की जा रही है. एक क्लस्टर में कम से कम 50 हेक्टेयर भूमि होगी.
9- औरैया में बस स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. डेढ़ साल के अंदर इसका निर्माण करने की बात कही गई है. इसको बनाने में करीब चार करोड़ का खर्च आएगा.
10-महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है. वहीं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में गांधी के विचारों पर विशेष चर्चा होगी. दो अक्टूबर को सुबह 11 बजे से तीन अक्टूबर की रात तक यह चर्चा चलेगी. 17 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा होगी.
