लखनऊः यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 105 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्यस्तरीय प्राधिकार समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. प्रस्ताव में 63.19 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 42.12 करोड़ राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी. बजट स्वीकृत होने के बाद बाद यूपी पुलिस के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे.
गृह मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव
अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग के लॉजिस्टिक मुख्यालय की ओर से तैयार प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है. अब केंद्र सरकार को इसकी मंजूरी देनी है. यूपी पुलिस विभाग के लॉजिस्टिक मुख्यालय ने भविष्य को देखते हुए 4 वर्षीय योजना बनाई है. पुलिस आधुनिकरण के लिए संचार प्रणाली को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. बजट स्वीकृत होने के बाद डिजिटल हैंडहेल्ड रेडियो सेट, मोबाइल रेडियो सेट, बॉडी वन कैमरा, ड्रोन, पोस्टमार्टम किट, महिला कर्मियों के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्टर जैसे उपकरण खरीदे जाएंगे. डीएफएमडी मल्टी जोन, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर जैसे उपकरण भी पुलिस के लिए मददगार साबित होंगे.
एटीएस को किया जाएगा मजबूत
राज्यस्तरीय प्राधिकार समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश आतंक निरोधक दस्ता के लिए भी उच्च स्तरीय फॉरेंसिक डाटा केंद्र, डीवीआर एग्जामिनर, वीडियो और चित्र की पहचान तथा विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर और एनालिसिस टूल को खरीदे जाने की भी मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही एसटीएफ के लिए 9 पिस्टल, सीजेड स्कॉर्पियन सम मशीन गन व एसी 86 थंडर बोल्ट स्निफर राइफल खरीदी जाएगी.
