लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह चीफ सेक्रेटरी भी अपनी आगामी कार्य योजना बनाकर काम करने पर फोकस कर रहे हैं. एक साल के एक्सटेंशन के बाद केंद्रीय योजनाओं से लेकर राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की वह खुद मॉनीटरिंग करेंगे. वह मंडलवार अपने जिले के दौरे भी तय कर रहे हैं. मंडल स्तरीय दौरे और समीक्षा बैठक करते हुए केंद्रीय योजनाओं का पूरा फीडबैक लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे.
दरअसल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में शासन की योजनाओं की मॉनीटरिंग बेहतर ढंग से अक्सर ना हो पाने की बात सामने आती रही है और यूपी जैसे बड़े राज्य में सत्ता पर रहना भी सभी राजनीतिक दलों की इच्छा रहती है. 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ब्यूरोक्रेसी में फैसला हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को एक साल का सेवा विस्तार भी दे दिया गया. दरअसल, पिछले साल केंद्र सरकार में आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवानिवृत्त के एक दिन पहले ही एक साल का एक्सटेंशन देते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया था और एक बार फिर उन्हें सेवा विस्तार दे दिया गया और उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का फायदा प्रदेश सरकार को मिल रहा है. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दिया है केंद्र की योजनाओं को निचले स्तर तक ले जाने और राज्य सरकार की योजनाओं की बेहतर मॉनीटरिंग के लिए अब चीफ सेक्रेटरी ने 6 महीने की आगामी कार्य योजना पर फोकस करना शुरू कर दिया है. उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकारियों के साथ पिछले दिनों बैठक की और यह साफ निर्देशित किया है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी मॉनीटरिंग बेहतर ढंग से होनी चाहिए और इसके लिए वह खुद फील्ड पर उतर रहे हैं. मंडल स्तर पर उनके दौरे प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिससे वह मंडल स्तर पर जाकर मंडल के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी सरकार की योजनाओं के संबंध में फीडबैक लेंगे. अक्सर यह बात सामने आती रही है कि जनप्रतिनिधियों की बात नौकरशाह नहीं सुनते हैं और कई बार जिला स्तर पर सियासी समीकरण बिगड़ते हैं और सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं. अब मुख्य सचिव इस समस्या को भी दूर करने का काम करेंगे. दुर्गा शंकर मिश्रा को एक बार फिर एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने उन पर भरोसा जताया है.
केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिनमें प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाने को लेकर मंडल स्तर पर दौरे के दौरान एक-एक योजना और उनके लाभार्थियों तक से फीडबैक लेने की तैयारी है. राज्य सरकार की योजनाएं मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, छात्रवृत्ति योजना, रोजगार योजना सहित इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पूरी मॉनीटरिंग किए जाने की योजना बनाई गई है.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कहते हैं सरकार की योजनाओं की बेहतर मॉनीटरिंग और एक छह महीने की कार्य योजना बनाकर काम करने पर पूरा फोकस है. मंडल स्तर पर भी दौरे करके योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिससे सभी योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे. जनसमस्याओं का निस्तारण और योजनाएं निचले स्तर तक पहुंचें, यही प्रयास है.
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