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अधिकारियों की लापरवाही! कासगंज के ग्रामीणों को दो सालों से नहीं मिला आवास - etv bharat news

यूपी के कासगंज में विगत दो वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिले को एक भी आवास आवंटित नहीं किया. अधिकारियों की लापरवाही कहें या तकनीकी खामी, बात चाहे जो भी हो लेकिन इस कड़ाके की ठिठुरन भरी ठंड में इस लापरवाही का खामियाजा कासगंज के सैकड़ों गरीबों को उठाना पड़ रहा है.

अधिकारियों की लापरवाही!
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Published : Dec 16, 2021, 9:20 AM IST

कासगंज: कासगंज में विगत 2 वर्षों से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कोई आवास आवंटित नहीं हुए हैं. जब इस बारे में ईटीवी भारत ने पड़ताल की तो पता चला कि वर्ष 2020 और 2021 में सरकार से ही जनपद को एक भी आवास नहीं मिला तो भला जरूरतमंद पत्रों को कैसे मिलता.

जब इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के 715 गांवों के लगभग 8000 परिवारों के आवास के लिए आवेदन लंबित हैं. सरकार के पोर्टल में कोई दिक्कत है जिसके चलते पात्र लोगों की लिष्ट सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही है. हमारीं तरफ से भारत सरकार और प्रदेश सरकार को भी अवगत करा दिया गया है. साथ ही क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह और जिले के सभी विधायकों से भी अनुरोध किया है कि आप भी अपने स्तर से प्रयास करें. मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि खामी का निवारण होने पर आवास प्रदान किये जायेंगे.

कासगंज के ग्रामीणों को दो सालों से नहीं मिला आवास

यह भी पढ़ें- Lakhimpur Kheri Violence: बेटे पर हत्या का मुकदमा चलने के सवाल पर भड़के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी...यह कह डाला

वहीं कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्तमान में लक्ष्य नहीं है. जिसका कारण है कि सूची को कम्प्यूटर पर दर्ज किया जाना था किन्ही कारणोंवश वह दर्ज नहीं हो सका. डीआरडीए विभाग के द्वारा यह कार्यवाई की जानी थी. इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है और शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है.

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कासगंज: कासगंज में विगत 2 वर्षों से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कोई आवास आवंटित नहीं हुए हैं. जब इस बारे में ईटीवी भारत ने पड़ताल की तो पता चला कि वर्ष 2020 और 2021 में सरकार से ही जनपद को एक भी आवास नहीं मिला तो भला जरूरतमंद पत्रों को कैसे मिलता.

जब इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के 715 गांवों के लगभग 8000 परिवारों के आवास के लिए आवेदन लंबित हैं. सरकार के पोर्टल में कोई दिक्कत है जिसके चलते पात्र लोगों की लिष्ट सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही है. हमारीं तरफ से भारत सरकार और प्रदेश सरकार को भी अवगत करा दिया गया है. साथ ही क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह और जिले के सभी विधायकों से भी अनुरोध किया है कि आप भी अपने स्तर से प्रयास करें. मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि खामी का निवारण होने पर आवास प्रदान किये जायेंगे.

कासगंज के ग्रामीणों को दो सालों से नहीं मिला आवास

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वहीं कासगंज जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्तमान में लक्ष्य नहीं है. जिसका कारण है कि सूची को कम्प्यूटर पर दर्ज किया जाना था किन्ही कारणोंवश वह दर्ज नहीं हो सका. डीआरडीए विभाग के द्वारा यह कार्यवाई की जानी थी. इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है और शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है.

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