कासगंज: ठंड से गरीब बेसहारा लोगों को निजात देने के लिए प्रशासन ने जनपद भर में रैन बसेरा बनाने के निर्देश समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को दिए हैं. नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में रैन बसेरा बनाए हैं. जिले के सहावर में रैन बसेरा का रियलिटी टेस्ट किया गया, जिसमें सहावर नगर पंचायत फेल होती नजर आई है. जहां पर रैन बसेरा में ताला बंद हुआ था.
कहां है रैन बसेरा, हमें नहीं पता
जनपद के सहावर रेलवे स्टेशन से रैन बसेरा की पड़ताल की शुरुआत की तो पाया कि पेड़ के नीचे एक दंपति रह रहे हैं. रैन बसेरा के बारे में दंपति से पूछा गया तो उन्होंने रैन बसेरा के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि अगर रैन बसेरा का हमें पता होता तो हम पेड़ के नीचे क्यों रहते.
रैन बसेर में लगा था ताला
नगर में घूम-घूम कर कई और लोगों से रैन बसेरा के बारे में जानकारी की लेकिन कोई नहीं बता सका कि रैन बसेरा सहावर में कहां पर है. आखिर में काफी तलाश करने के बाद रैन बसेरा मिल ही गया. रैन बसेरा एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर था. उस बिल्डिंग के बड़े से मुख्य दरवाजे पर अंदर से ताला लगा हुआ था. चौकीदार से ताला खुलवाया और अंदर देखा की रैन बसेरा दुकान नुमा जगह में बनाया गया था. वहीं रेन बसेरा के आगे एक बैनर लगा हुआ था और जिस दुकान में रैन बसेरा था उसका शटर बंद था.
रैन बसेरा में पसरा सन्नाटा
इस बारे में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सहावर से बात की गई तो उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि जो केयर टेकर है वह खाना खाने गया हुआ है. सबसे बड़ी बात यह है कि रैन बसेरा ऐसी जगह पर बनाया गया है. जहां कोई चाह कर भी रात में नहीं जा सकता. जब रैन बसेरा के केयर टेकर को बुलाकर रैन बसेरा का शटर खुलवाया गया तो एक और लापरवाही नगर पंचायत की सामने आई. उस रैन बसेरा के अंदर अंधेरा था. वहां लाइट का कोई प्रबंध नहीं था और न ही गरीबों के हाथ सेकने के लिए वहां कोई साधन था और न ही रैन बसेरा में कोई जरूरत मंद ठहरा हुआ था. कुल मिलाकर रैन बसेरा के व्यवस्थाओं की सहावर में पोल खुलती नजर आई और सहावर नगर पंचायत रैन बसेरा की बेहतर सेवा देने में फेल साबित हुई.
सर्वप्रथम जो लापरवाह कर्मचारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. रैन बसेरा को ऐसी जगह पर बनाया जाएगा जहां आम जन और जरूरतमंद आसानी से पहुंच सकें. जिस कार्य के लिए रैन बसेरा बनाए जा रहे हैं वह कार्य हमारा सार्थक हो.
-योगेंद्र कुमार -अपर जिलाधिकारी