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कासगंज: निजीकरण के विरोध में विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में शनिवार को विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के साथ प्रदर्शन किया. विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण करने के प्रस्ताव का विरोध किया.

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कार्य बहिष्कार
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Published : Oct 4, 2020, 6:47 PM IST

कासगंजः निजीकरण के विरोध में शनिवार को विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने मण्डल कार्यालय पर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया. इस अवसर पर विद्युर वितरण मण्डल कासगंज के अध्यक्ष आर सी गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा.

विद्युत वितरण मण्डल के जनपदीय मुख्यालय पर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में विद्युत अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार करते हुए इकट्ठा हुए. इस दौरान सरकार के द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध जताया. इस दौरान मौजूद विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण बंद करो के नारे भी लगाए.

ईटीवी भारत से बात करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष आरसी गुप्ता ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल रदद् किया जाय. साथ ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाय और केंद्र शासित प्रदेशों की निजीकरण की प्रक्रिया को बंद किया जाय. जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा.

कासगंजः निजीकरण के विरोध में शनिवार को विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने मण्डल कार्यालय पर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया. इस अवसर पर विद्युर वितरण मण्डल कासगंज के अध्यक्ष आर सी गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा.

विद्युत वितरण मण्डल के जनपदीय मुख्यालय पर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में विद्युत अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार करते हुए इकट्ठा हुए. इस दौरान सरकार के द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध जताया. इस दौरान मौजूद विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण बंद करो के नारे भी लगाए.

ईटीवी भारत से बात करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष आरसी गुप्ता ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल रदद् किया जाय. साथ ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाय और केंद्र शासित प्रदेशों की निजीकरण की प्रक्रिया को बंद किया जाय. जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा.

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