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वन विभाग की लापरवाही: प्रशासन को दोबारा कब्जामुक्त करानी पड़ी जमीन - उपजिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह

जिले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. प्रशासन के द्वारा 433 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराने के बाद भी वन विभाग उस पर अपना कब्जा बराकरार नहीं रख सका.

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वन विभाग की लापरवाही
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Published : Jun 16, 2022, 5:06 PM IST

कासगंजः जिले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. प्रशासन के द्वारा 433 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराने के बाद भी वन विभाग उस पर अपना कब्जा बराकरार नहीं रख सका. इसके बाद प्रशासन को पुनः 433 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए वन विभाग को सौंपना पड़ा.

बता दें, कि सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के खेड़ा भाट गांव में कुछ दिन पहले प्रशासन ने वन विभाग की 433 बीघा जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर वन विभाग को सौंप दिया था. लेकिन वन विभाग के लापरवाह अधिकारियों के चलते कब्जा मुक्त कराई गई 433 बीघा जमीन पर वन विभाग अपना कब्जा तक ना बरकरार रख सका.

उपजिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह

पढ़ेंः सपा नेता पर लगा जमीन-दुकान पर अवैध कब्जा कर खाली करने के लिए 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप

उपजिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें दोबारा वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई करनी पड़ी. उपजिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ वन विभाग की 433 बीघा जमीन पर जेसीबी चला कर पुनः कब्जा मुक्त कराते हुए वन विभाग को सौंप दिया है.

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कासगंजः जिले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. प्रशासन के द्वारा 433 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराने के बाद भी वन विभाग उस पर अपना कब्जा बराकरार नहीं रख सका. इसके बाद प्रशासन को पुनः 433 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए वन विभाग को सौंपना पड़ा.

बता दें, कि सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के खेड़ा भाट गांव में कुछ दिन पहले प्रशासन ने वन विभाग की 433 बीघा जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर वन विभाग को सौंप दिया था. लेकिन वन विभाग के लापरवाह अधिकारियों के चलते कब्जा मुक्त कराई गई 433 बीघा जमीन पर वन विभाग अपना कब्जा तक ना बरकरार रख सका.

उपजिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह

पढ़ेंः सपा नेता पर लगा जमीन-दुकान पर अवैध कब्जा कर खाली करने के लिए 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप

उपजिलाधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि उन्हें दोबारा वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई करनी पड़ी. उपजिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ वन विभाग की 433 बीघा जमीन पर जेसीबी चला कर पुनः कब्जा मुक्त कराते हुए वन विभाग को सौंप दिया है.

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