कानपुरः इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने छापेमारी के दौरान उसके घरों से जब्त काली कमाई को वापस करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पीयूष जैन के अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) टैक्स और जुर्माने की 52 करोड़ रुपये काटकर बाकी पैसे वापस कर दे. फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है.
पीयूष जैन के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर कहा गया है कि पीयूष जैन के घरों से बरामद रुपये पर 32 करोड़ टैक्स और 20 करोड़ पेनाल्टी समेत टैक्स 52 करोड़ टैक्स मिलकर बनता है. ऐसे में 52 करोड़ रुपये टैक्स काटकर डीजीजीआई बाकी पैसे वापस कर दे.
गौरतलब है कि डीजीजीआई की टीम ने कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित घरों पर 5 दिनों तक छापेमारी की थी. डीजीजीआई से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ 45 लाख रुपये के साथ लगभग 23 किलो सोना और भारी मात्रा में चांदी बरामद हुई थी. वहीं, पीयष जैन ने कबूल किया है कि उसने कानपुर में तीन कंपनियां बनाकर 4 साल में गुप्त रूप से पान मसाला कंपाउंड बेचा था, जिसके जरिए उसने यह रकम जमा की है. हालांकि पीयूष जैन ने माल किससे खरीदा और किसको बेचा इसका खुलासा नहीं किया है.
उल्लेखनीय है कि टैक्स चोरी के शक में शहर के छिपट्टी मोहल्ला निवासी इत्र व कंपाउंड कारोबारी पीयूष जैन के यहां डीजीआई टीम ने 22 दिसंबर को कानपुर वाले आवास पर टीम ने छापेमारी की थी. इस दौरान टीम को आवास से 177.45 करोड़ रुपये मिले थे. जिसके बाद टीम ने 24 दिसंबर को कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ला स्थित पैतृक आवास पर छापा मारा था. पैतृक आवास पर टीम ने लगातार 5 दिन जांच पड़ताल व छापेमारी की. टीम को पीयूष जैन के पैतृक आवास की दीवारों, तहखानों से 19 करोड़ की नगदी, 23 किलो सोना व 600 किलो चंदन ऑयल मिला है.
इसे भी पढ़ें-कन्नौज: पीयूष जैन के पैतृक आवास से लौटी डीजीजीआई की टीम, जांच खत्म
डीजीजीआई डॉयरेक्टर एडिशनल जाकिर हुसैन ने बुधवार को बताया कि पीयूष जैन के आवास से जो भी रिकवरी हुई थी, उसको हैंडओवर कर दिया है. जबकि गोल्ड डीआरआई को जांच के लिए सौंप दिया है. कानपुर में गोल्ड मिला था वो अलग है. कन्नौज आवास से 23 किलो सोना मिला है. फिलहाल आगे की जांच चल रही है.
डीजीजीआई की ओर से बताया कि बताया कि कानपुर में पीयूष जैन के आवास से बरामद 177 करोड़ रुपये भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में जमा कर दिए गए हैं और यह भारत सरकार के पास रहेगा.
