कानपुर: गरीबों के अनाज यानी सब्सिडी वाले सरकारी अनाज की कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं. ऐसे में कानपुर में जिला प्रशासन सब्सिडी वाले अनाज की कालाबाजारी रोकने का दावा कर रहा है. ईटीवी भारत ने प्रशासन के इन दावों की जमीनी हकीकत जानी. ईटीवी भारत की टीम ने महानगर की सरकारी अनाज की दुकानों का जायजा लिया.
ईटीवी भारत की टीम राशन विक्रेता के पास पहुंची. टीम ने विक्रेता से पूछा कि राशन कार्ड पर किस आधार से राशन दिया जा रहा है. इस पर विक्रेता ने कहा कि राशन लेने वाला अगर दूसरे राज्य का है तो उसको वितरण करना संभव नहीं है. यूपी के रहने वाले लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है.
वहीं ईटीवी भारत ने राशन लेने के आए लोगों से भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में उन्हें भरपूर राशन मिला, वितरण में कोई अनिमितता नहीं हुई. लोगों का कहना है कि राशन की फीडिंग ऑनलाइन होने के बाद से व्यवस्था ठीक चल रही है.
अपर जिलाधिकारी आपूर्ति बसंत अग्रवाल ने बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ पूरा सरकारी तंत्र सरकारी अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए तैयार है. जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. इस सवाल के जबाव में उन्होंने बताया कि पूरे जिले से शिकायत आने पर एनफोर्समेंट टीम तत्काल रिस्पांस करती है. साथ ही घटतौली रोकने के लिए माप-बाट विभाग की टीमें भी समय-समय पर रैंडम चेकिंग अभियान चलाती रहती हैं. साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद से पात्रों तक राशन उपलब्ध हो रहा है.
