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कन्नौज: आइसोलेशन वार्डस न बनाने पर VDO निलंबित, कोरोना को लेकर लापरवाही का आरोप

जिले के गुगरापुर ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी विमलेश कुमार को आइसोलेशन वार्डस न बनाने के लिए डीडीओ एनबी सविता ने निलंबित कर दिया है. वहीं एडीओ पंचायत ने कहा कि कार्रवाई गलत तरीके से हुई है.

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Published : Apr 3, 2020, 3:08 PM IST

कन्नौज: कोरोना महामारी से बचाव के लिए इन दिनों प्रशासनिक स्तर पर काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ अफसरों की लापरवाही इन कोशिशों पर भारी पड़ रही है. मामला जिले के गुगरापुर ब्लॉक का है जहां तैनात ग्राम विकास अधिकारी विमलेश कुमार को डीडीओ एनबी सविता ने निलंबित कर दिया है.

ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत गढ़िया बलिदादपुर, अलीपुर जलेसर व इस्माईलपुर डिगन में आईसोलेशन वार्ड नहीं बनवाया. साथ ही बाहर से आए लोगों को आईसोलेशन वार्ड में नहीं रखा गया.

डीडीओ ने जारी किए आदेश में हवाला दिया है कि महामारी से बचाव में ग्राम विकास अधिकारी ने गंभीरता नहीं दिखाई है. अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया गया. ग्राम विकास अधिकारी को ब्लॉक मुख्यालय गुगरापुर से सम्बद्ध करते हुए जांच बीडीओ उमर्दा को सौंपते हुए 15 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है.

वहीं एडीओ पंचायत ने कहा कि कार्रवाई गलत तरीके से हुई है. सचिवों पर सख्ती की जा रही है, जबकि इस काम में कई सरकारी कर्मचारी शामिल किए जाने चाहिए, लेकिन नहीं किया गया.

कन्नौज: कोरोना महामारी से बचाव के लिए इन दिनों प्रशासनिक स्तर पर काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ अफसरों की लापरवाही इन कोशिशों पर भारी पड़ रही है. मामला जिले के गुगरापुर ब्लॉक का है जहां तैनात ग्राम विकास अधिकारी विमलेश कुमार को डीडीओ एनबी सविता ने निलंबित कर दिया है.

ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम पंचायत गढ़िया बलिदादपुर, अलीपुर जलेसर व इस्माईलपुर डिगन में आईसोलेशन वार्ड नहीं बनवाया. साथ ही बाहर से आए लोगों को आईसोलेशन वार्ड में नहीं रखा गया.

डीडीओ ने जारी किए आदेश में हवाला दिया है कि महामारी से बचाव में ग्राम विकास अधिकारी ने गंभीरता नहीं दिखाई है. अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया गया. ग्राम विकास अधिकारी को ब्लॉक मुख्यालय गुगरापुर से सम्बद्ध करते हुए जांच बीडीओ उमर्दा को सौंपते हुए 15 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया है.

वहीं एडीओ पंचायत ने कहा कि कार्रवाई गलत तरीके से हुई है. सचिवों पर सख्ती की जा रही है, जबकि इस काम में कई सरकारी कर्मचारी शामिल किए जाने चाहिए, लेकिन नहीं किया गया.

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