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बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा, कही ये बात - Anganwadi centre in jhansi

झांसी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. नीता साहू ने गुरुवार को सुल्तानपुरा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया. उन्होंने केंद्र पर अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने एक नई पहल बाल सुनवाई की भी शुरूआत की.

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नीता साहू
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नीता साहू
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Published : Mar 18, 2021, 10:56 PM IST

झांसी: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. नीता साहू गुरुवार को झांसी जनपद के दौरे पर पहुंची. उन्होंने यहां सुल्तानपुरा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया, जहां अव्यवस्था मिलने पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आयोग ने नई पहल करते हुए बाल सुनवाई की शुरुआत की है.

बच्चों को अधिकार दिलाने का प्रयास

डॉ. नीता साहू ने कहा कि बहुत सारे बच्चे विभिन्न कारणों से प्रताड़ित रहते हैं. ऐसे बच्चों की सुनवाई के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. सुनवाई का मकसद शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने में बच्चों की मदद करना है. सरकार की योजनाओं के माध्यम से बच्चों को अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे.


बच्चों को दो हजार रुपये मासिक देने की योजना

उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे. बच्चों को दो हजार रुपये मासिक देने की योजना है. स्वास्थ्य के लिए सीएमओ से बात करके नियमित परीक्षण कराएंगे, जिससे वे किसी भयानक रोग का शिकार न हो सकें. प्राथमिकता यह रहेगी कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए.

इसे भी पढ़ें - कमिश्नर से बोली पीड़ित की मां, 'न्याय नहीं मिला तो कर लूंगी आत्महत्या'

झांसी: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. नीता साहू गुरुवार को झांसी जनपद के दौरे पर पहुंची. उन्होंने यहां सुल्तानपुरा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया, जहां अव्यवस्था मिलने पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए. सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आयोग ने नई पहल करते हुए बाल सुनवाई की शुरुआत की है.

बच्चों को अधिकार दिलाने का प्रयास

डॉ. नीता साहू ने कहा कि बहुत सारे बच्चे विभिन्न कारणों से प्रताड़ित रहते हैं. ऐसे बच्चों की सुनवाई के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. सुनवाई का मकसद शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने में बच्चों की मदद करना है. सरकार की योजनाओं के माध्यम से बच्चों को अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे.


बच्चों को दो हजार रुपये मासिक देने की योजना

उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे. बच्चों को दो हजार रुपये मासिक देने की योजना है. स्वास्थ्य के लिए सीएमओ से बात करके नियमित परीक्षण कराएंगे, जिससे वे किसी भयानक रोग का शिकार न हो सकें. प्राथमिकता यह रहेगी कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए.

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