झांसी : डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया में देश की कई प्रतिष्ठित संस्थाएं तकनीकी सलाह देंगी. इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं. आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, एचएएल जैसी कई संस्थाओं के साथ सरकार का समझौता हुआ है. ये संस्थाएं सरकार और डिफेंस कॉरिडोर की कंपनियों की सलाहकार के रूप में तकनीकी मदद करेंगी
जानकारी देते उद्योग विभाग के उपायुक्त सुधीर श्रीवास्तव.
सरकार ने कई संस्थाओं से किया है समझौता
- झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के पहले चरण में 700 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है.
- जिन एक्सपर्ट संस्थाओं से एमओयू हुआ है, वे संस्थाएं कंपनियों को उनके डीपीआर बनाने सहित अन्य कामों में तकनीकी सलाह देंगी.
- संस्थाएं सरकार को भी तकनीकी सलाह देंगी, जिससे परियोजना को उपयुक्त तरीके से लागू किया जा सके.
- डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकार का कई विशेषज्ञ संस्थाओं से एमओयू हुआ है.
- आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, एचएएल एसेसरीज डिवीजन, एचएएल एविऑनिक्स डिवीजन जैसी संस्थाओं के साथ ही फेडरेशन ऑफ इनोवेटिव मैनुफैक्चरर्स अलीगढ़, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीटीसी इंडस्ट्रीज के साथ भी एमओयू हुआ है.
इन संस्थाओं को तकनीकी सलाह के लिए रखा गया है. ये संस्थाएं डिफेंस कॉरिडोर में चाहे मध्यम और लघु उद्यमी हो या बड़े निवेशक हो, उनको तकनीकी जानकारी देने और डीपीआर इत्यादि तैयार करने में मदद करेंगी. सरकार को भी ये तकनीकी सलाह देंगी. यह जानकारी देंगी कि किस क्षेत्र में क्या जरूरत है और क्या संभावनाएं हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए इनके साथ एमओयू किया गया है.
-सुधीर श्रीवास्तव, उपायुक्त, उद्योग विभाग
