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झांसी: PM आवास योजना में लापरवाही पर 6 सचिवों पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों में लापरवाही को लेकर 6 सचिवों पर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत उनके वेतन रोक दिए गए हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना
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Published : Jun 3, 2020, 6:27 AM IST

झांसी: मोठ विकासखंड में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में सचिवों द्वारा लापरवाही किए जाने का मामला सामने आया है. पिछले तीन वर्षों से बन रहे आवास अभी भी अधूरे हैं. समय से काम पूरा न होने पर छह सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोक दिए गए हैं.

दरअसल, मोठ विकासखंड कार्यालय के ग्राम विकास अधिकारी सुभाष नेमा और प्रशिक्षण खंड विकास अधिकारी गणेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में विकासखंड मोठ के समस्त ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में निगरानी समितियों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया गया. संबंधित सचिवों से यह अपेक्षा की गई कि निर्धारित कार्यक्रम में तय रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर निगरानी समिति की बैठक करें.

वहीं निर्देश दिए गए कि ग्राम पंचायतों में बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों का जो रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों द्वारा बनाया गया है, उसे अपडेट किया जाए. साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का काम समय से पूरी न होने पर नाराजगी जताई गई. लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 6 सचिवों का वेतन भी रोक दिया गया.

झांसी: मोठ विकासखंड में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में सचिवों द्वारा लापरवाही किए जाने का मामला सामने आया है. पिछले तीन वर्षों से बन रहे आवास अभी भी अधूरे हैं. समय से काम पूरा न होने पर छह सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोक दिए गए हैं.

दरअसल, मोठ विकासखंड कार्यालय के ग्राम विकास अधिकारी सुभाष नेमा और प्रशिक्षण खंड विकास अधिकारी गणेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में विकासखंड मोठ के समस्त ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में निगरानी समितियों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया गया. संबंधित सचिवों से यह अपेक्षा की गई कि निर्धारित कार्यक्रम में तय रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर निगरानी समिति की बैठक करें.

वहीं निर्देश दिए गए कि ग्राम पंचायतों में बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों का जो रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों द्वारा बनाया गया है, उसे अपडेट किया जाए. साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का काम समय से पूरी न होने पर नाराजगी जताई गई. लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 6 सचिवों का वेतन भी रोक दिया गया.

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