झांसी: जिला योजना समिति की रविवार को विकास भवन में बैठक हुई. बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए कुल 33,751 लाख रुपये के खर्च को स्वीकृति मिली है. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्चों को स्वीकृति मिली. बैठक में झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, जालौन के सांसद भानु प्रताप वर्मा, गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत, मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य मौजूद रहे. इनके अलावा डीएम, एसएसपी, सीडीओ व विभिन्न विभागों के संबंधित अफसर मौजूद रहे.
प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1594.80 लाख, मनरेगा के अंतर्गत 10260 लाख, लघु सिंचाई में 394.70 लाख, वन विभाग के अंतर्गत 803.33 लाख, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 651 लाख, पर्यटन विकास के लिए 100 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 3418.46 लाख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 643 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 250.61 लाख, ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के लिए 6000 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 170 लाख रुपये सहित अन्य कार्य कराया जाना प्रस्तावित है.
जिला योजना समिति की बैठक में इतने लाख के कामों को मिली मंजूरी
यूपी के झांसी में रविवार को जिला योजना समिति की बैठक हुई. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. बैठक में साल 2021-22 के लिए कुल 33,751 लाख रुपये के खर्च को स्वीकृति मिली है.
झांसी: जिला योजना समिति की रविवार को विकास भवन में बैठक हुई. बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए कुल 33,751 लाख रुपये के खर्च को स्वीकृति मिली है. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्चों को स्वीकृति मिली. बैठक में झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, जालौन के सांसद भानु प्रताप वर्मा, गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत, मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य मौजूद रहे. इनके अलावा डीएम, एसएसपी, सीडीओ व विभिन्न विभागों के संबंधित अफसर मौजूद रहे.
प्रभारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1594.80 लाख, मनरेगा के अंतर्गत 10260 लाख, लघु सिंचाई में 394.70 लाख, वन विभाग के अंतर्गत 803.33 लाख, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 651 लाख, पर्यटन विकास के लिए 100 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 3418.46 लाख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 643 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 250.61 लाख, ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के लिए 6000 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 170 लाख रुपये सहित अन्य कार्य कराया जाना प्रस्तावित है.
