जालौन: जिला स्तर पर उद्योगों को स्थापित करने के लिए बुंदेलखंड के जालौन में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया. जिसमें देश और प्रदेश की नामी कंपनियों के निवेशक शामिल होने उरई पहुंचे. जालौन में उद्योगों को स्थापित करने के लिए 49 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. जिसमें सबसे ज्यादा 47000 करोड का निवेश एनर्जी सेक्टर से हुआ. इस निवेश को अमली जामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव मदद के लिए रूप रेखा तैयार कर ली है.
उरई में नेशनल हाईवे 27 स्थित श्यामा सरोवर पोर्टिको में आयोजित इन्वेस्टर समिट में अलग-अलग इलाकों से 50 कंपनियां प्रतिभाग करने पहुंची थी. मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूक्ष्म एवं मध्यम मध्यम राज्यमंत्री भानु प्रताप वर्मा के साथ यूपी सरकार के कारागार मंत्री जिले के प्रभारी धर्मवीर प्रजापति भी पहुंचे थे. जिनके समक्ष कंपनियों अपना प्रेजेंटेशन पेश की. साथ ही अपने व्यापार के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराया. प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रियों की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने 41 कंपनियों से व्यापार के लिये सरकार से एमओयू हस्ताक्षर किए. सरकार और कंपनियों के बीच 49 हजार 66 करोड़ रुपए का करार किया गया. इस करार के होने से जनपद के लोगों को फायदा होने की उम्मीद है. साथ ही जनपद के 5,375 युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.
केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि जनपद में इन्वेस्टर समिट के आयोजन से बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध होंगे. इसके अलावा बाहरी लोगों को भी फायदा होगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में लगातार एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रही है. जिससे बाहरी व्यापारियों को जनपदों में व्यापार करने में आसानी हो सके, वह संपर्क आसान बना सकें. वहीं, जालौन में वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में, पर्यटन विकास के क्षेत्र में, कोल्ड स्टोरेज एवं फ्रोजेन इकाई क्षेत्र में, सीडिंग एवं ग्रेडिंग उत्पादन के क्षेत्र में इकाइयों के इंटेंट ऑन लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. जो जालौन के लिए एक अच्छी बात है.
मंत्री ने कहा कि वहीं जालौन में उद्योग स्थापित करने के लिए माइक्रो इकाइयों के लिए 25%, लघु इकाइयों के लिए 20% तथा मध्यम इकाइयों के लिए 15% कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है. नई एमएसएमई इकाई के लिए भूमि क्रय करने अथवा लीज डीड कराने पर स्टांप शुल्क में 100% छूट है. दो करोड़ तक के ऋण पर कॉलेटरल सिक्योरिटी के बिना ऋण मिलेगा. सीजीटीए मेसी की गारंटी फीस एकमुश्त सरकार द्वारा दी जाएगी.
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