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हाथरस: प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेंगे दो-दो सामुदायिक शौचालय

यूपी के हाथरस की 474 ग्राम पंचायतों की एससी-एसटी बस्तियों में सरकार के आदेश पर सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे. स्वच्छ भारत मिशन द्वारा नामित संस्था इन शौचालयों का निर्माण करेगी. 15 मार्च तक निर्माण एजेंसियों को सामुदायिक शौचालय बनवाने का निर्देश दिया गया.

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प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेंगे दो- दो सामुदायिक शौचालय.
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Published : Feb 22, 2020, 10:31 PM IST

हाथरस: शासन के निर्देश पर जनपद की 474 ग्राम पंचायतों की एससी-एसटी बाहुल्य बस्तियों में दो-दो सामुदायिक शौचालय बनवाए जाएंगे. इन सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन द्वारा नामित कार्यदाई संस्थाओं से कराया जाएगा. इसे लेकर जिलाधिकारी ने बैठक कर चार निर्माण एजेंसियों को नामित किया है. वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं को 15 मार्च तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं.

प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेंगे दो- दो सामुदायिक शौचालय.
  • सरकार के निर्देश पर हाथरस में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है.
  • वहीं जनपद में 474 ग्राम पंचायतों की एससी-एसटी बाहुल्य बस्तियों में दो-दो सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना प्रस्तावित है.
  • इसी को लेकर जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी ने बैठक की.
  • बैठक में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए कार्यदाई संस्था को नामित किया है.
  • इसमें जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन द्वारा नामित 4 संस्थाओं को नामित किया है.
  • वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने इन कार्यदाई संस्थाओं को 15 मार्च तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें-हाथरस: बंधक बनाकर वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म

जब इस मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाथरस जनपद की 474 ग्राम पंचायतें हैं. उन ग्राम पंचायतों में एससी-एसटी बाहुल्य बस्ती है, उनमें दो सामुदायिक शौचालय हर ग्राम पंचायत में बनवाया जाना प्रस्तावित हुआ है. इसमें एक सामुदायिक शौचालय जो एससी एसटी बस्ती में बनेगा उसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट से बनवाया जाएगा. इसमें 90 प्रतिशत पैसा स्वच्छ भारत मिशन से जाना है और 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत स्वयं वहन करेगी. दूसरा जो सामुदायिक शौचालय है. उसमें 100 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायत की लगेगी, तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट से जो पैसा है वह जिले से निर्गत होना है. उसमें कार्यदाई संस्था नामित होनी है.

इसको लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की है. जिसमें चार निर्माण एजेंसियों का चयन किया गया है. एक निर्माण एजेंसी को एक ब्लॉक और बाकी तीन निर्माण एजेंसियों को दो-दो ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं. बाकी इन शौचालयों को 15 मार्च तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश कार्यदाई संस्थाओं को दिए गए हैं.
-बनवारी सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस

हाथरस: शासन के निर्देश पर जनपद की 474 ग्राम पंचायतों की एससी-एसटी बाहुल्य बस्तियों में दो-दो सामुदायिक शौचालय बनवाए जाएंगे. इन सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन द्वारा नामित कार्यदाई संस्थाओं से कराया जाएगा. इसे लेकर जिलाधिकारी ने बैठक कर चार निर्माण एजेंसियों को नामित किया है. वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं को 15 मार्च तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं.

प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेंगे दो- दो सामुदायिक शौचालय.
  • सरकार के निर्देश पर हाथरस में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है.
  • वहीं जनपद में 474 ग्राम पंचायतों की एससी-एसटी बाहुल्य बस्तियों में दो-दो सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना प्रस्तावित है.
  • इसी को लेकर जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी ने बैठक की.
  • बैठक में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए कार्यदाई संस्था को नामित किया है.
  • इसमें जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन द्वारा नामित 4 संस्थाओं को नामित किया है.
  • वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने इन कार्यदाई संस्थाओं को 15 मार्च तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं.

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जब इस मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हाथरस जनपद की 474 ग्राम पंचायतें हैं. उन ग्राम पंचायतों में एससी-एसटी बाहुल्य बस्ती है, उनमें दो सामुदायिक शौचालय हर ग्राम पंचायत में बनवाया जाना प्रस्तावित हुआ है. इसमें एक सामुदायिक शौचालय जो एससी एसटी बस्ती में बनेगा उसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट से बनवाया जाएगा. इसमें 90 प्रतिशत पैसा स्वच्छ भारत मिशन से जाना है और 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत स्वयं वहन करेगी. दूसरा जो सामुदायिक शौचालय है. उसमें 100 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायत की लगेगी, तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट से जो पैसा है वह जिले से निर्गत होना है. उसमें कार्यदाई संस्था नामित होनी है.

इसको लेकर जिलाधिकारी ने बैठक की है. जिसमें चार निर्माण एजेंसियों का चयन किया गया है. एक निर्माण एजेंसी को एक ब्लॉक और बाकी तीन निर्माण एजेंसियों को दो-दो ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं. बाकी इन शौचालयों को 15 मार्च तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश कार्यदाई संस्थाओं को दिए गए हैं.
-बनवारी सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस

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