हाथरस: सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों, शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग को सपोर्ट करने के लिए व्यापारियों को बदनाम करने की साजिश कर रही है. सरकार इन मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में काम कर रही है. यह कहना है यूपी के हाथरस जिले में आए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल का.
सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में कर रही है काम पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यापारियों और अधिकारियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि सरकारी कानूनों का पालन करो और करवाओ. उनकी आड़ में व्यापारियों का उत्पीड़न बंद कर दो. यदि ऐसा नहीं किया गया तो अब उसका जवाब देने के लिए व्यापार मंडल हर जगह खड़ा मिलेगा और व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करने देगा.
व्यापारियों के मानक तय करने का सरकार को क्या अधिकार व्यापारी नेता ने मिलावट पर कहा कि सन 1950 में खाद्य पदार्थ की मिलावट के मानक तय किए गए थे. उस समय भूगर्भ जल, नदियों का जल पीने लायक था, आज बहुत सी नदियों के जल में दुर्गंध आती है. उस पानी से आज खेत में सिंचाई होती है. कीटनाशक और रसायनों का मानक तय नहीं है. व्यापारियों के मानक तय हैं. यह कहां का इंसाफ है.
व्यापारियों पर ही 28 तरीके के टैक्स क्योंलोकेश अग्रवाल ने कहा कि सैम्पल 99 फीसदी मानक के आधार पर फेल होते हैं. बाकी सैंपल पैसा न मिलने पर अधिकारी जानबूझकर फेल करते हैं. उन्होंने कहा जब से देश आजाद हुआ है तब से अंग्रेजों की कर प्रणाली को हर सरकार बढ़ाने का काम कर रही है. हिंदुस्तान में व्यापारियों पर 28 प्रकार के टैक्स हैं.इस मौके पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला संयोजक राधेश्याम अग्रवाल, नगर संयोजक कन्हैयालाल अग्रवाल सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे.
