हरदोई: जिले में 2 सरकारी और 13 स्वास्थ्य केंद्रों के साथ करीब 29 निजी चिकित्सालय सरकार की आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध हैं. जरूरतमंद लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए जाने के लिए सरकार द्वारा इन अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम कराए गए थे. जिला प्रशासन स्तर से तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है. ये टीम अस्पतालों में जाकर योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेगी, जिसके आधार पर लापरवाही बरतने वाले चिकित्सालयों पर कार्रवाई की जाएगी.
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नहीं मिल रहा है आयुष्मान भारत योजना का लाभ
एबी-पीएमजेएवाई (आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत जिले के 15 सरकारी तो करीब 29 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध है. आंकड़ों के अनुसार करीब 2 लाख 70 हजार 472 परिवार चिन्हित किये गए थे. इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य को गोल्डन कार्ड पर एक वर्ष में पांच लाख रुपये की सीमा तक उपचार मुहैया कराए जाने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को संसाधन उपलब्ध कराए गए थे. लेकिन आज भी लोगों को इस योजना का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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शिकायतों के आधार पर तीन सदस्यीय टीम को बनाया गया है. ये दल अस्पतालों में जाकर योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की जांच करेगा. इसी के साथ योजना के तहत बनने वाले अलग काउंटर, संसाधन और मानव संसाधनों के साथ ही भवन का भी जायजा लिया जाएगा. वहीं तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी.
-पुलकित खरे, जिलाधिकारी
