हरदोई: जिले में विगत कई महीनों से एक समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है. ये समस्या है अमृत योजना के तहत डाली गई पाइप लाइन से पूरे जिले को खोद दिए जाने की. कई जगहों पर खुदी हुई सड़कों और गलियों को बनाए जाने की जिम्मेदारी जल निगम को ही सौंपी गई थी, लेकिन आज करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी जिले की स्थिति दयनीय है. इस पर जिलाधिकारी ने जल निगम के ठेकेदारों के करोड़ों रुपयों के भुगतान को रोक दिया है. साथ ही एक समय सीमा के अंदर अगर काम को पूरा नहीं किया जाता है, तो संबंधित ठेकेदार के ऊपर एफआईआर कराए जाने की चेतावनी भी डीएम ने दी है.
दरअसल, हरदोई जिले में अमृत योजना के तहत करीब 150 किलोमीटर लंबी वाटर लाइन को डाला था. इसके लिए जिले के तमाम रिहायशी इलाकों के साथ ही गलियों को खोद दिया गया था. इसमें तमाम ऐसी सड़कें व इंटरलॉकिंग भी थीं, जिन्हें कुछ ही महीनों पहले ही बनाया गया था, लेकिन पाइप लाइन डालने के लिए इन नई सड़कों को भी खोद दिया गया. वहीं पूरे जिले में 150 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन डालने के बाद पूरा जिला मानों धूल मिट्टी की चादर से ढक गया था. इससे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को आज भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक कि गली व सड़कें खोद दिए जाने के बाद लोगों की ओर से उसे मिट्टी से ढक दिया गया. इसके कारण धूल मिट्टी लोगों के घरों तक जाने लगी है.
वहीं इस बार इन सड़कों व गलियों की मरम्मत कराए जाने के लिए जल निगम को ही जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, जिससे कि पाइप लाइन पड़ने के बाद जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त किया जा सके और लोगों का आवागमन बाधित न होने पाए. लेकिन आज कई महीने बीत जाने के बाद भी आलम जस का तस है. आज भी जिले की स्थिति बेहद दयनीय है. इस पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जल निगम के अधिशाषी अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और ठेकेदारों का करोड़ों रुपयों का भुगतान भी रोक दिया है.
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि जिले में जल निगम की ओर से किये गए पाइप लाइन के काम को समय से पूरा नहीं किया गया है. इससे जनपदवासियों को सस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जिले के तमाम इलाकों की स्थिति दयनीय पाई गई. इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशाषी अधिकारी को जमकर फटकार लगाई. साथ ही आज कई महीनों के बाद भी लोगों को कनेक्शन नहीं दिया जा सका है और गालियां व सड़कें भी जर्जर अवस्था मे पड़ी हुई हैं. इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने ठेकेदारों का भुगतान भी रोक दिया गया है. वहीं एक तय समय सीमा के अंदर अगर कार्य पूरा नहीं किया गया तो जिम्मेदार ठेकेदार पर एफआईआर भी की जाएगी.
