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हमीरपुर: पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार - hamirpur news

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों के लिए धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है. इसी से नाराज होकर गुरुवार को बाढ़ से पीड़ित ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई.

आवास के लिए ग्रामीणों ने लगाई डीएम से गुहार
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Published : Oct 25, 2019, 2:21 PM IST

हमीरपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि अवमुक्त न होने से नाराज कई लाभार्थी गुरुवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे. विनाशकारी बाढ़ में अपना कच्चा मकान खोने वाले ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका चयन किया गया है, लेकिन हाउस टैक्स जमा न होने की वजह से उनके खातों में अभी तक धनराशि नहीं पहुंच सकी है.

आवास के लिए ग्रामीणों ने लगाई डीएम से गुहार.

डीएम कार्यालय के सामने लगाई न्याय की गुहार
नगर पालिका क्षेत्र के रमेड़ी डांडा वार्ड के सभासद योगेश कुमार ने बताया कि विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर कई ग्रामीणों के कच्चे मकान ढह गए हैं, जबकि उन कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास स्वीकृत हो चुके हैं. आपदा का सामना करने वाले ग्रामीणों का हाउस टैक्स जमा न होने के कारण डूडा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि नहीं अमुक्त कर रहा है.

वहीं दूसरी ओर बाढ़ में अपना कच्चा मकान खोने वाले ग्रामीण खुले में रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया को ज्ञापन सौंपते हुए खाते में जल्द से जल्द धनराशि अवमुक्त किए जाने की मांग की है. साथ ही रमेड़ी डांडा स्थित पुल के नीचे बंद रास्ते को भी खोलने की मांग की.

इसे भी पढ़ें:- हमीरपुर: जनता से संवाद करने मेरापुर पहुंचे आईजी, पुलिस की तारीफ से हुए गदगद

ग्रामीणों की मांगें जायज हैं. जिन पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उन्हें आवास की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा बंद रास्ते को भी खोल दिया जाएगा.
-राजेश चौरसिया, उपजिलाधिकारी

हमीरपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि अवमुक्त न होने से नाराज कई लाभार्थी गुरुवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे. विनाशकारी बाढ़ में अपना कच्चा मकान खोने वाले ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका चयन किया गया है, लेकिन हाउस टैक्स जमा न होने की वजह से उनके खातों में अभी तक धनराशि नहीं पहुंच सकी है.

आवास के लिए ग्रामीणों ने लगाई डीएम से गुहार.

डीएम कार्यालय के सामने लगाई न्याय की गुहार
नगर पालिका क्षेत्र के रमेड़ी डांडा वार्ड के सभासद योगेश कुमार ने बताया कि विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर कई ग्रामीणों के कच्चे मकान ढह गए हैं, जबकि उन कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास स्वीकृत हो चुके हैं. आपदा का सामना करने वाले ग्रामीणों का हाउस टैक्स जमा न होने के कारण डूडा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि नहीं अमुक्त कर रहा है.

वहीं दूसरी ओर बाढ़ में अपना कच्चा मकान खोने वाले ग्रामीण खुले में रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया को ज्ञापन सौंपते हुए खाते में जल्द से जल्द धनराशि अवमुक्त किए जाने की मांग की है. साथ ही रमेड़ी डांडा स्थित पुल के नीचे बंद रास्ते को भी खोलने की मांग की.

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ग्रामीणों की मांगें जायज हैं. जिन पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उन्हें आवास की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा बंद रास्ते को भी खोल दिया जाएगा.
-राजेश चौरसिया, उपजिलाधिकारी

Intro:पीएम आवास न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार

हमीरपुर। प्रधानमंत्री आवास की धनराशि अवमुक्त ना होने से नाराज दर्जनों लाभार्थी जिला अधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे। विनाशकारी बाढ़ में अपना कच्चा मकान खोने वाले ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए के लिए उनका चयन किया गया है। लेकिन हाउस टैक्स जमा ना होने की वजह से उनके खातों में अभी तक धनराशि नहीं पहुंच सकी है जिससे वे सभी खुले में रहने को मजबूर हैं।


Body:नगर पालिका क्षेत्र के रमेड़ी डांडा वार्ड के सभासद योगेश कुमार ने बताया कि विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर दर्जनों की संख्या में कच्चे मकान ढह गए जबकि उन कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया आपदा का सामना करने वाले ग्रामीणों का हाउस टैक्स जमा होने के कारण डूडा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि नहीं अमुक्त कर रहा है वहीं दूसरी ओर बाढ़ में अपना कच्चा मकान खोने वाले ग्रामीण खुले में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने उपजिलाधिकारी राजेश चौरसिया को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों के खाते में जल्द से जल्द धनराशि अवमुक्त किए जाने की मांग की। साथ ही रमेड़ी डांडा स्थित पुल के नीचे बंद रास्ते को भी खोलने की मांग की।


Conclusion:वहीं उप जिलाधिकारी राजेश चौरसिया ने कहा कि ग्रामीणों की मांगें जायज हैं। जिन पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उन्हें आवास की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी इसके अलावा बंद रास्ते को भी खोल दिया जाएगा।

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नोट : पहली बाइट सभासद योगेश कुमार की है दूसरी बाइट उप जिलाधिकारी राजेश चौरसिया की।
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