गोरखपुर: जिले में सरकारी संस्थान अपना बकाया निगम में जमा नहीं करा रहे हैं. अब निगम ने फिर से सख्ती बरतना शुरू किया है. निगम ने सभी बकाएदार सरकारी विभागों को नोटिस जारी करने के साथ कुर्की होने का भी संकेत दिया है. टैक्स के मद में जो पैसा जमा नहीं कर रहे उनमें जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग और सत्ता में बैठे राजनीतिक रसूख वाले लोगों के कुछ स्कूल भी शामिल हैं.
नगर निगम मार्च के महीने में बकाया गृह और जलकर, सीवर कर को एकमुश्त जमा करने पर 50 फीसदी की छूट भी दे रहा है. इसके बावजूद भी सरकारी संस्थानों के मुखिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ता तो अपना टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी महकमे पर करीब 65 करोड़ का कर बकाया है. नगर आयुक्त अंजनी कुमार का कहना है कि जिन सरकारी संस्थानों पर निगम का पैसा बाकी है, उनसे लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है. उनसे यह भी निवेदन किया जा रहा है कि टैक्स के मद के पैसों के भुगतान के लिए वह शासन से डिमांड कर लें, फिर भी सहयोग नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है तो निगम अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए जरूरी सभी कदम उठाएगा.
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जिलाधिकारी कार्यालय पर 6.4 करोड़ रुपए, बिजली निगम पर 6.33 करोड़ रुपए, गोरखपुर विश्वविद्यालय पर 4.94 करोड़ रुपए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर 3.67 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी पर 3.10 करोड़ रुपए, जीडीए पर 2.60 करोड़ रुपए, मंडी समिति पर 1.6 करोड़ रुपए और डीवीएनडीसी कॉलेज पर 1.19 करोड़ रुपए, एमपी इंटर कॉलेज पर 6.31 करोड़ रुपए निगम का बकाया है.
