गोरखपुरः पीएम आवास योजना में लगे बिचौलियों की अब खैर नहीं है. सीएम योगी की टीम उन्हें तलाशने में जुट गई है. दरअसल ईटीवी भारत ने 7 सितंबर को गोरखपुर में पीएम आवास योजना में हो रही धांधली और आवेदन की कतार में खड़े लोगों से की जा रही ठगी की खबर प्रमुखता के साथ लगाया था. जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर में स्थापित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैम्प कार्यालय को बिचौलियों पर नजर रखने के लिए एक्टिव कर दिया गया है. इसके साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जिसपर बिचौलियों से परेशान कोई भी जरूरतमंद मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना दे सकता है.
आपको बता दें कि सीएम कार्यालय की सक्रियता और जारी नंबर के बाद कार्यालय को बिचौलियों द्वारा की जा रही धांधली की शिकायत मिलनी शुरू हो गई है. जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ ठगी और धोखाधड़ी का खेल हो रहा है. फिलहाल खेल अब पकड़ में आया है, तो परिणाम में कई बड़े भी बेनकाब हो सकते हैं.
गोरखपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को परेशान करने की शिकायत मिल रही थी. जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है. पात्रता होने के बावजूद लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है. ऐसे लोगों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि कैंप कार्यालय के कर्मचारी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं. लेकिन यदि कोई लाभार्थी खुद भी परेशान करने वाले कर्मचारी या दलाल की शिकायत करना चाहता है, तो वह कार्यालय को (7007985516) नंबर पर फोन कर जानकारी दे सकता है. उन्होंने बताया कि इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि एक लाभार्थी ने आवास की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सर्वेयर द्वारा ढाई हजार रुपये रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज कराई है. कैंप कार्यालय की टीम हकीकत जानने में जुटी है. बिचौलियों के लिए यह सूचना बड़ी कार्रवाई का कारण बन सकती है.
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फिलहाल कैंप कार्यालय को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों की मोबाइल नंबर सहित लिस्ट दी गई है. जिसमें 890 लाभार्थी हैं. जिन्हें आवास बनाने के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है. पहले किस्त की शर्त पूरी करने के बाद उन्हें दूसरी किस्त दी जाती है. इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने के क्रम में कर्मचारियों, सर्वेयर और दलालों द्वारा कुछ लाभार्थियों को परेशान किया जा रहा है. ऐसे ही परेशान लाभार्थी नगर निगम स्थित जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय पर भी अपनी शिकायत लेकर आए थे. जहां उन्होंने ईटीवी से रिश्वत लेने के बाद भी आवास के लिए लगातार कार्यालय का चक्कर लगवाने की बात कही. उन्होंने कहा कि पात्रता और सारी शर्तों को पूरा करने के बाद दो से 3 सालों में भी उन्हें आवास नहीं मिल रहा. जबकि उनकी नजर में जो पात्र नहीं हैं, वह भी इसका लाभ उठा रहे हैं.
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