गोरखपुर: देश के पेश हुए 2023-24 केंद्रीय बजट में रेलवे के हिस्से में 2.41 लाख करोड़ रुपये का बजट आया है. इससे रेलवे अपने सभी जोन मे रेल पटरियों को बिछाने और चल रही परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने पर खर्च करेगा. बात करें पूर्वोत्तर रेलवे का, जिसका मुख्यालय गोरखपुर है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अधिकांश हिस्से को यह कवर करता है. इसके खाते में कुल 6 हजार नौ सौ करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है.
जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे अपने क्षेत्र की स्वीकृत कुछ परियोजनाओं पर काम करेगा. तो पहले से चल रही परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने में उसे मदद मिलेगी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी मीडिया को दी.
रेलवे वर्ष 2023-24 में यूपी के लिए कुल 17570 करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया है. जिसमें 149 स्टेशनों को आधुनिक तौर पर विकसित भी किया जाएगा. इसमें पूर्वोत्तर रेलवे को 6 हजार 900 करोड़ आवंटित हुआ है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नई रेल लाइन निर्माण पर कुल 792 करोड़ रुपये खर्च होंगे. रेल कन्वर्जन पर 188 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है. डबलिंग और ट्रिपल लाइन बिछाने के लिए कुल 1531 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. कुल बजट से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और यात्रियों की मांग के अनुकूल परियोजना को पूरी करना रेलवे का लक्ष्य होगा. उन्होंने बताया कि ट्रैक निर्माण पर कुल 450 करोड़, कस्टमर एमिनिटीज के लिए 328 करोड़ खर्च होंगे.
प्राप्त बजट में जिन मुख्य परियोजनाओं पर काम होगा उसमें किच्छा से खटीमा के लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी. जिस पर 10 करोड़, आनंदनगर घुघली वाया महाराजगंज रेल लाइन के लिए 20 करोड़, मऊ- ताड़ीघाट रेल लाईन के लिए 150 करोड़, सहजनवा-दोहरीघाट नई रेल लाइन के चल रहे निर्माण कार्य के लिए 205 करोड़ और बहराइच- बलरामपुर- श्रावस्ती- खलीलाबाद के चल रहे निर्माण कार्य पर 320 करोड़ खर्च किया जाएगा.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पडरौना- कुशीनगर रेल लाइन के लिए 10 करोड़ का बजट मिला है. यह सभी पैसा जिस रूट पर काम करने के लिए मिला है, उसका डीपीआर तैयार कर पहले ही रेलवे बोर्ड को भेजा गया था. जिसकी स्वीकृति होने के बाद यह प्रस्ताव यानी कि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवंटित हुआ है. इसके तहत भूमि अधिग्रहण और रेलवे ट्रैक बिछाने जैसे कार्य होंगे.
