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डीएम ने जारी की पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूची

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार को दावे आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी. जिले के सभी 16 ब्लॉकों में कुल मतदाताओं की संख्या 29 लाख 61 हजार हो गई है. पिछले पंचायत चुनाव की अपेक्षा इस बार 51 हजार नए मतदाता बढ़े हैं.

डीएम मंगला प्रसाद सिंह
डीएम मंगला प्रसाद सिंह
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Published : Mar 6, 2021, 10:38 PM IST

गाजीपुर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार को दावे आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई. अब जिले के सभी 16 ब्लॉकों में कुल मतदाताओं की संख्या 29 लाख 61 हजार हो गई है. पिछले पंचायत चुनाव की अपेक्षा इस बार 51 हजार नए मतदाता बढ़े हैं. इससे पहले कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 65 हजार 435 थी.

डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने 67 जिला पंचायत सदस्य और 1238 ग्राम प्रधानों की अधिसूचना लिस्ट जारी की. इसी क्रम में 16 ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए सूची जारी हुई. इसमें से ब्लॉक प्रमुख के 5 पद सामान्य, 3 पद महिला, 3 पद पिछड़ा वर्ग, 2 पद पिछड़ा वर्ग महिला, 2 पद अनुसूचित जाति एक पद महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. वहीं जिला पंचायत सदस्य के 6 पद अनुसूचित जाति महिला, 9 पद अनुसूचित जाति, 6 पद पिछड़ा वर्ग महिला, 12 पद महिला पिछड़ा वर्ग, 12 पद महिला और 22 पद सामान्य के लिए घोषित हुए.

मतदाता सूची में 74 हजार नाम बढ़े

पंचायत चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी तैयारियां तेजी से कर रहा है. बीते दिसंबर माह में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ. इसमें 28 दिसंबर 2020 से तीन जनवरी 2021 तक दावे-आपत्ति लिए गए. इसके बाद 4 जनवरी से 22 जनवरी 2021 तक इसका निस्तारण किया गया. इसको लेकर पंचायत निर्वाचन कार्यालय के सभी कर्मी लगे हुए थे. दावे आपत्तियों के निस्तारण में मतदाता सूची में 74 हजार 9 नाम बढ़े और 17 हजार 765 लोगों का नाम हटाया गया हैं. इसके अलावा 4 हजार 66 मतदाताओं का सूची में संशोधन किया गया है.

विभिन्न ब्लॉकों में बढ़े मतदाता

सैदपुर: 4661- 223389

सादात: 4522 -199219

जखनियां: 5270 -190379

सदर: 3571 -190194

बाराचवर: 3214 -169081

भदौरा: 2954- 198349

भांवरकोल: 2540 -170682

मरदह: 3315 -159556

करंडा: 2605 -129712

बिरनो: 2124 -137809

कुल 57965- 2923400


ग्राम प्रधानों के 1238 पदों की सूची जारी

पूरे प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने अपने-अपने स्तर से चुनाव प्रचार भी गांव में शुरू कर दिए थे, लेकिन उन सभी लोगों के लिए एक पेच फंसा हुआ था कि उनका चुनाव क्षेत्र आरक्षण के किस श्रेणी में आएगा. इसके लिए शासन की तरफ से 11 फरवरी को शासनादेश जारी किया गया था. उसी शासनादेश के क्रम में जिला प्रशासन आरक्षण निर्धारित करने के कामों में लगा हुआ था. जिला प्रशासन ने जिले की 1237 ग्राम सभा और 16 ब्लॉकों की आरक्षण सूची जारी कर दी.

आरक्षण सूची जारी होने पर कईयों के चेहरे पर मुस्कान, कई मायूस

आरक्षण सूची जारी होने के बाद संभावित प्रत्याशी की भीड़ विकास भवन पर देखने को मिली. यहां पर लोग अपने-अपने क्षेत्र की आरक्षण सूची देखते नजर आए. आरक्षण सूची देखने के बाद कुछ लोग तो काफी खुश नजर आए, तो वहीं कुछ लोग मायूस. आरक्षण सूची के अनुसार किसी की सीट सामान्य हो गई तो किसी की अनुसूचित सीट हो गई. इसके बाद विकास भवन पर काफी गहमागहमी देखने को मिली.

डीएम ने बताया कि जारी की गई आरक्षण सूची में किसी को संदेह हो तो वह अपनी आपत्ति 8 मार्च तक दाखिल कर सकता है. इसके साथ ही उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि यह आरक्षण सूची पंचायत चुनाव के शासनादेश के अनुसार बनाई गई है. इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है. फिर भी यदि किसी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो वह स्वयं आकर डीएम से मिलकर अपनी बातों को रख सकता है.

गाजीपुर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार को दावे आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई. अब जिले के सभी 16 ब्लॉकों में कुल मतदाताओं की संख्या 29 लाख 61 हजार हो गई है. पिछले पंचायत चुनाव की अपेक्षा इस बार 51 हजार नए मतदाता बढ़े हैं. इससे पहले कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 65 हजार 435 थी.

डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने 67 जिला पंचायत सदस्य और 1238 ग्राम प्रधानों की अधिसूचना लिस्ट जारी की. इसी क्रम में 16 ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए सूची जारी हुई. इसमें से ब्लॉक प्रमुख के 5 पद सामान्य, 3 पद महिला, 3 पद पिछड़ा वर्ग, 2 पद पिछड़ा वर्ग महिला, 2 पद अनुसूचित जाति एक पद महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. वहीं जिला पंचायत सदस्य के 6 पद अनुसूचित जाति महिला, 9 पद अनुसूचित जाति, 6 पद पिछड़ा वर्ग महिला, 12 पद महिला पिछड़ा वर्ग, 12 पद महिला और 22 पद सामान्य के लिए घोषित हुए.

मतदाता सूची में 74 हजार नाम बढ़े

पंचायत चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी तैयारियां तेजी से कर रहा है. बीते दिसंबर माह में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ. इसमें 28 दिसंबर 2020 से तीन जनवरी 2021 तक दावे-आपत्ति लिए गए. इसके बाद 4 जनवरी से 22 जनवरी 2021 तक इसका निस्तारण किया गया. इसको लेकर पंचायत निर्वाचन कार्यालय के सभी कर्मी लगे हुए थे. दावे आपत्तियों के निस्तारण में मतदाता सूची में 74 हजार 9 नाम बढ़े और 17 हजार 765 लोगों का नाम हटाया गया हैं. इसके अलावा 4 हजार 66 मतदाताओं का सूची में संशोधन किया गया है.

विभिन्न ब्लॉकों में बढ़े मतदाता

सैदपुर: 4661- 223389

सादात: 4522 -199219

जखनियां: 5270 -190379

सदर: 3571 -190194

बाराचवर: 3214 -169081

भदौरा: 2954- 198349

भांवरकोल: 2540 -170682

मरदह: 3315 -159556

करंडा: 2605 -129712

बिरनो: 2124 -137809

कुल 57965- 2923400


ग्राम प्रधानों के 1238 पदों की सूची जारी

पूरे प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों ने अपने-अपने स्तर से चुनाव प्रचार भी गांव में शुरू कर दिए थे, लेकिन उन सभी लोगों के लिए एक पेच फंसा हुआ था कि उनका चुनाव क्षेत्र आरक्षण के किस श्रेणी में आएगा. इसके लिए शासन की तरफ से 11 फरवरी को शासनादेश जारी किया गया था. उसी शासनादेश के क्रम में जिला प्रशासन आरक्षण निर्धारित करने के कामों में लगा हुआ था. जिला प्रशासन ने जिले की 1237 ग्राम सभा और 16 ब्लॉकों की आरक्षण सूची जारी कर दी.

आरक्षण सूची जारी होने पर कईयों के चेहरे पर मुस्कान, कई मायूस

आरक्षण सूची जारी होने के बाद संभावित प्रत्याशी की भीड़ विकास भवन पर देखने को मिली. यहां पर लोग अपने-अपने क्षेत्र की आरक्षण सूची देखते नजर आए. आरक्षण सूची देखने के बाद कुछ लोग तो काफी खुश नजर आए, तो वहीं कुछ लोग मायूस. आरक्षण सूची के अनुसार किसी की सीट सामान्य हो गई तो किसी की अनुसूचित सीट हो गई. इसके बाद विकास भवन पर काफी गहमागहमी देखने को मिली.

डीएम ने बताया कि जारी की गई आरक्षण सूची में किसी को संदेह हो तो वह अपनी आपत्ति 8 मार्च तक दाखिल कर सकता है. इसके साथ ही उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि यह आरक्षण सूची पंचायत चुनाव के शासनादेश के अनुसार बनाई गई है. इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है. फिर भी यदि किसी को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो वह स्वयं आकर डीएम से मिलकर अपनी बातों को रख सकता है.

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