गाजीपुर: केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल पारित किया. इसको लेकर पूरे देश में विरोध किया जा रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को गाजीपुर में जमीयत उलेमा-ए-हिंद और सद्भावना मंच के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.उन्होंने कहा कि हमने ट्रिपल तलाक, धारा 370 और राम मंदिर के 400 साल पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले दिल से इस्तकबाल किया. कहीं कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन यह बिल हमारे स्वीकार करने योग्य नहीं है.
जमीयत उलेमा ए हिंद के सेक्रेटरी मोहम्मद अनस हबीब कासमी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, ताकि राष्ट्रपति महोदय इस बिल को मंसूख करें. वहीं, मौलाना शाहिद फरीद अकबर कादरी ने कहा कि हम इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. यह बिल हिंदुस्तान को खंडित करने वाला है. हम इसे कभी भी मंजूर नहीं करेंगे. हम आजाद हिंदुस्तान में आजादी से रहना चाहते हैं. संविधान ने हमें जो हक दिया है, उस हक के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहेंगे.
