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गाजियाबाद: तोड़ा जाएगा अवैध निर्माण, GDA अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) कॉलेज के जमीन घोटाले के मामले में जीडीए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल अधिकारियों की मिलीभगत से कॉलेज प्रशासन ने जीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए कॉलेज के कुछ हिस्सों का निर्माण कराया है.

अधिकारियों की संलिप्तता की भी होगी जांच.
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Published : May 20, 2019, 2:20 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) कॉलेज के जमीन घोटाला मामले में कई जीडीए अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है. जानकारी के मुताबिक जीडीए अधिकारियों की मिली भगत से कॉलेज प्रशासन ने जीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए कॉलेज के कुछ हिस्सों का निर्माण कराया है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है.

अधिकारियों की संलिप्तता की भी होगी जांच.

प्रतिबंधित जगह पर कराया निर्माण
गौरतलब है कि इसी वर्ष मार्च में नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी ने आईएमटी कॉलेज पर आरोप लगाया था कि कॉलेज प्रशासन ने लगभग दस हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण कराया है. इसके अलावा राज नगर इलाका जहां हाईराइज बिल्डिंग बनाना प्रतिबंधित है. वहां पर कॉलेज प्रशासन ने अधिकारियों की मिलीभगत से नक्शा पास करवाकर हाईराइज हॉस्टल बनवाया है, जो सरासर कानून का उल्लंघन है.

तोड़े जाएंगे अवैध निर्माण
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की ओर से रविवार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जीडीए संतोष राय ने आईएमटी प्रबंधन से अपना पक्ष रखने को कहा था. वहीं आईएमटी कॉलेज प्रबंधन ने उक्त जमीन के मामले से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया. इसके बाद जीडीए अब कॉलेज प्रबंधन द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा.

अधिकारियों की संलिप्तता की होगी जांच
जिस जगह पर आईएमटी कॉलेज स्थापित है, वहां से कुछ ही दूरी पर जीडीए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद जिलाधिकारी और एसएसपी का आवास है. वहीं जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इतना बड़ा जमीन घोटाला कॉलेज प्रबंधन अपने दम पर नहीं कर सकता. इसमें जरूर किसी न किसी अधिकारी की संलिप्तता है, जो जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) कॉलेज के जमीन घोटाला मामले में कई जीडीए अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है. जानकारी के मुताबिक जीडीए अधिकारियों की मिली भगत से कॉलेज प्रशासन ने जीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए कॉलेज के कुछ हिस्सों का निर्माण कराया है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है.

अधिकारियों की संलिप्तता की भी होगी जांच.

प्रतिबंधित जगह पर कराया निर्माण
गौरतलब है कि इसी वर्ष मार्च में नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी ने आईएमटी कॉलेज पर आरोप लगाया था कि कॉलेज प्रशासन ने लगभग दस हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण कराया है. इसके अलावा राज नगर इलाका जहां हाईराइज बिल्डिंग बनाना प्रतिबंधित है. वहां पर कॉलेज प्रशासन ने अधिकारियों की मिलीभगत से नक्शा पास करवाकर हाईराइज हॉस्टल बनवाया है, जो सरासर कानून का उल्लंघन है.

तोड़े जाएंगे अवैध निर्माण
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की ओर से रविवार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जीडीए संतोष राय ने आईएमटी प्रबंधन से अपना पक्ष रखने को कहा था. वहीं आईएमटी कॉलेज प्रबंधन ने उक्त जमीन के मामले से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया. इसके बाद जीडीए अब कॉलेज प्रबंधन द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा.

अधिकारियों की संलिप्तता की होगी जांच
जिस जगह पर आईएमटी कॉलेज स्थापित है, वहां से कुछ ही दूरी पर जीडीए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद जिलाधिकारी और एसएसपी का आवास है. वहीं जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इतना बड़ा जमीन घोटाला कॉलेज प्रबंधन अपने दम पर नहीं कर सकता. इसमें जरूर किसी न किसी अधिकारी की संलिप्तता है, जो जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी.

Intro:गाजियाबाद : इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) कॉलेज जमीन घोटाले मामले में कई जीडीए अधिकारियों पर गाज गिर सकती है. आपको बता दें कि जीडीए अधिकारियों की मिली भगत से कॉलेज प्रशासन ने जीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए कॉलेज के कुछ हिस्सों का निर्माण कराया है जो पूरी तरह से गैरकानूनी है.


Body:आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि इसी वर्ष मार्च में नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी ने आईएमटी कॉलेज पर आरोप लगाया था कि कॉलेज प्रशासन ने लगभग दस हज़ार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण किया है. इसके अलावा राज नगर इलाका जहां हाईराइज बिल्डिंग बनाना प्रतिबंधित है. वहां पर कॉलेज प्रशासन ने अधिकारियों की मिलीभगत से नक्शा पास करा कर हाईराइज हॉस्टल बनवाया है जो सरासर कानून का उल्लंघन है.


पार्षद द्वारा आरोप लगाने के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी. कमेटी द्वारा कल रिपोर्ट सौपे जाने के बाद जीडीए संतोष राय ने आईएमटी प्रबंधन से अपने पक्ष रखने को कहा था. लेकिन आईएमटी कॉलेज प्रबंधन द्वारा उक्त जमीन के मामले से जुड़ा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया. जिसके बाद जीडीए अब कॉलेज प्रबंधन द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई करेगा.


Conclusion:कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज :
आईएमटी कॉलेज जमीन घोटाले मामले में जीडीए के कई अधिकारी दबी जुबान में बताते हैं कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता. जिस जगह पर आईएमटी कॉलेज स्थापित है वहां से चंद कदमों की दूरी पर है जीडीए उपाध्यक्ष, गाजियाबाद जिलाधिकारी और एसएसपी का आवास है. जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि इतना बड़ा जमीन घोटाला कॉलेज प्रबंधन अपने दम पर नहीं कर सकता. इसमें जरूर किसी न किसी अधिकारी की संलिप्तता है जो जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी.
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