नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पर्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. आम आदमी पर्टी प्रदेश की हर विधानसभा में सदस्यता अभियान चला रही है. सोमवार को आम आदमी पर्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और दिनेश सिंह पटेल ने गाजियाबाद में पहले आगमन पर जनसंवाद किया. इस दौरान आम आदमी पर्टी नेताओं ने जनपद में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. उसके बाद प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला.
'प्रदेश का युवा काबिल, बीजेपी सरकार नाकाबिल'
प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश का युवा काबिल, बीजेपी सरकार नाकाबिल है. राज्य व केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है. उत्तर प्रदेश के अंदर चपरासी के पद के लिए आवेदन करने वालों में बहुत सारे बीटेक, पीएचडी और एमएससी जैसे डिग्री धारक आवेदन करते हैं. फिर भी सरकार के जिम्मेदार मंत्री प्रदेश के युवाओं को नाकाबिल बताते हैं. सपा सरकार के मुकाबले योगी सरकार में अपराध डेढ़ गुना बड़ा है. यूपी में खराब कानून-व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो बदहाली है. इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आंदोलन करेंगे.
'देश की वित्तमंत्री का बयान बेतुका'
प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि भारत सरकार की नोटबंदी, जीएसटी जैसी तमाम गलत नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है. जीडीपी 5 प्रतिशत रह गई है. ऑटो सेक्टर पूरी तरह से धरासाई हो गया है. टाटा मोटर्स, अशोका, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं. हीरो साइकिल के एमडी कह रहे हैं कि पहली बार साइकिलों की बिक्री में भारी गिरावट आई है. बिस्किट बनाने वाली कंपनी बंद हो रही हैं. इन सबके बाद भी देश की वित्तमंत्री का बयान कि ओला उबर कंपनी की वजह से ऑटो सेक्टर में मंदी आई है, अपने आप में बेतुका बयान है.
फ्री बिजली देने के बावजूद बढ़ा दिल्ली सरकार का राजस्व
प्रदेश सचिव दिनेश पटेल ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले दो सालों में बिजली की दरों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर घरेलू बिजली दरों को कारखानों की दरों के बराबर कर दिया है. साथ ही किसानों की बिजली दरों में भी भारी बढ़ोत्तरी कर उनका निवाला छीनने का काम किया है.
उन्होंने बिजली दरों के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर पिछले पांच सालों में बिजली की दरों में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है. देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली की जनता को मुहैया कराई जा रही है. वहीं केजरीवाल सरकार आम आदमी को 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है. इसके बावजूद भी सरकार का राजस्व बढ़ा है.
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