गाजियाबाद: ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट योजना (Voluntary Community Containment Scheme) लागू की. जिसका परिणाम बेहद अच्छा देखने को मिला. पॉलिसी लागू होने के बाद गाजियाबाद (Ghaziabad) की 161 पंचायतों में से 102 ग्राम पंचायतें कोरोना संक्रमण मुक्त हुईं.
पंचायत के सभी वार्डो में मेडिकल किट का वितरण
सकारात्मक परिणाम देखते हुए स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट योजना जिला प्रशासन ने पंचायतों के साथ-साथ नगर पालिका परिषदों में भी लागू की गई. यहां भी इसके परिणाम सकारात्मक देखने को मिले. स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट योजना के तहत जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के सभी वार्डो में मेडिकल किट का वितरण कराया गया.
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पंचायतों में दिखा स्वैच्छिक सामुदायिक कंटेनमेंट योजना का असर
जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पतला नगर पंचायत में लगभग 60, निवाडी में 73, फरीदनगर में 80, डासना में 137 स्वास्थ्य व आयुष दवाईयों की किटों का वितरण लोगों के बीच कराया गया. इसी प्रकार 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु वाले लोग एवं 44 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है.
पतला में लगभग 2300, निवाडी में 4263, फरीदनगर में 1486, डासना में 10834 लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया है. जिला प्रशासन की स्वैच्छिक सामुदायिक कन्टेनमेंट योजना का असर यहां देखने को मिला है.
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वर्तमान में नगर पंचायत पतला, निवाडी, फरीदनगर के सभी वार्ड कोरोना मुक्त हो गये है तथा डासना नगर पंचायत के 15 वार्डो में से 10 वार्ड वर्तमान में कोरोना मुक्त हो चुके हैं. इसी प्रकार नगर पालिका परिषदों में भी यह योजना रंग लाई है. यहां भी कई वार्ड कोरोना मुक्त हो गए हैं.
खोडा-मकनपुर के 34 वाडों में से 10 वार्ड एवं मोदीनगर के 26 वार्डो में से 02 वार्ड व नगर पालिका परिषद लोनी के 55 वार्डों में से 46 वार्ड एवं मुरादनगर के 25 वार्डों में से 10 वार्ड वर्तमान में कोरोना मुक्त हो गए हैं.
जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने खोडा-मकनपुर का किया निरीक्षण
वहीं, शुक्रवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने नगर पालिका परिषद खोडा-मकनपुर का निरीक्षण किया. निरीक्षण में उन्होंने वहां नगर पालिका परिषद की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. साथ ही व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर जानकारी ली. जिला प्रशासन अब आगे इस योजना को शहरी क्षेत्र में भी लागू करने की योजना बना रहा है.
