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गौतमबुद्ध नगरः जमीन का खाका तैयार करने में ड्रोन करेगा मदद

उत्तर प्रदेश सरकार ड्रोन के माध्यम से आबादी और ग्राम सभा की जमीन का नक्शा तैयार कराएगी. मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना की शुरुआत गौतमबुद्ध नगर जिले से की जाएगी.

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ड्रोन के माध्यम से तैयार होगा जमीन का नक्शा.
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Published : Aug 29, 2020, 1:52 AM IST

गौतमबुद्ध नगर: जिले में अब ड्रोन के जरिए जमीन का खाका तैयार किया जाएगा. इसके लिए जिले के 322 गांवों में सर्वे भी किया जाएगा. इनमें सदर तहसील के 117 गांव, दादरी तहसील के 134 गांव और जेवर तहसील के 71 गांव शामिल हैं. वहीं ड्रोन से ली गई फोटो को राजस्व परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और जांच के बाद फोटो को भारत की भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में दी जाएगी.

ड्रोन के माध्यम से तैयार होगा जमीन का नक्शा.

ड्रोन के माध्यम से कराए गए इस सर्वे में गौतमबुद्ध नगर के 322 गांव शामिल हैं, जिनमें प्रथम चरण में सर्वे के लिए 10-10 गांव को लिया जाएगा. प्राधिकरण की टीम, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम सर्वे करेगी. बता दें कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है.

योजना के बारे में जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा, जिससे किसानों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी उतनी ही राहत मिलेगी क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर झगड़ा होता रहता है. वहीं मौके पर जाने वाली टीम पर भी लोग हमला करते थे. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा.

गौतमबुद्ध नगर: जिले में अब ड्रोन के जरिए जमीन का खाका तैयार किया जाएगा. इसके लिए जिले के 322 गांवों में सर्वे भी किया जाएगा. इनमें सदर तहसील के 117 गांव, दादरी तहसील के 134 गांव और जेवर तहसील के 71 गांव शामिल हैं. वहीं ड्रोन से ली गई फोटो को राजस्व परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और जांच के बाद फोटो को भारत की भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में दी जाएगी.

ड्रोन के माध्यम से तैयार होगा जमीन का नक्शा.

ड्रोन के माध्यम से कराए गए इस सर्वे में गौतमबुद्ध नगर के 322 गांव शामिल हैं, जिनमें प्रथम चरण में सर्वे के लिए 10-10 गांव को लिया जाएगा. प्राधिकरण की टीम, राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम सर्वे करेगी. बता दें कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है.

योजना के बारे में जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा, जिससे किसानों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी उतनी ही राहत मिलेगी क्योंकि अक्सर देखा गया है कि विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर झगड़ा होता रहता है. वहीं मौके पर जाने वाली टीम पर भी लोग हमला करते थे. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा.

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