नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में प्राधिकरण ने 5 सरकारी कार्यालयों पर कार्रवाई करते हुए उनका आवंटन निरस्त कर दिया है. नोएडा में संचालित होने वाले 15 में से 5 सरकारी कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया है. और बाकी 14 सरकारी कार्यालयों को 31 जनवरी 2020 तक का समय दिया है. इसके बाद इन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. जिले में पहली बार ऐसी कार्रवाई की गई है.
100 करोड़ रुपए बकाया
इंदु प्रकाश सिंह नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी हैं. उन्होंने बताया कि सभी 19 सरकारी कार्यालयों पर 22 नवंबर तक प्राधिकरण में किराया जमा करने का नोटिस जारी किया गया था. प्राधिकरण का तकरीबन 100 करोड़ रुपए सभी सरकारी कार्यालयों का बकाया है. प्राधिकरण ने कार्यालयों पर बकायेदारों की बैठक भी बुलाई थी. उन्हें अंतिम चेतावनी भी दी गई और निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने के चलते उनकी लिस्ट डेट निरस्त की गई.
आखिरी तारीख 31 जनवरी
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ किया कि बकाया जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 है. अगर इस तारीख तक बाकी के 14 सरकारी कार्यालय अगर अपना बकाया जमा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. ऑफिस को सील किया जाएगा और नोएडा प्राधिकरण सरकारी कार्यालयों पर अपना कब्जा लेगा.
खाली करना होगा कार्यालय
क्षेत्रीय विपणन अधिकारी कार्यालय, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, कार्यालय क्षेत्र प्रबंधन सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईयू पासपोर्ट अधिकारी और केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क और सीमा कर विभागों को 15 दिन का समय संपत्ति खाली करने के लिए दिया गया है. साथ ही वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है.
15 दिनों का अल्टीमेटम
15 दिन में बकाया जमा करना होगा. 14 सरकारी कार्यालयों को 31 जनवरी तक बकाया जमा करने की डेडलाइन दी गई है. 31 जनवरी तक आकर इन का बकाया जमा नहीं होता है तो इनका भी आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा. सभी कार्यालयों के नाम हैं- सेक्टर 29 सेल टैक्स ऑफिस, सेक्टर 33 रजिस्ट्री कार्यालय, सेक्टर 33 एआरटीओ कार्यालय, सेक्टर 29 दूरसंचार भारत निगम, सेक्टर 33 आयकर विभाग, सेक्टर 6 यूपी इंडस्ट्रियल कंसलटेंट, सेक्टर 23 व्यापार कर अधिकारी, कार्यालय उप श्रम आयुक्त कार्यालय, सेक्टर 18 डिप्टी कमिश्नर, कार्यालय कंचनजंगा मार्केट में सहायक निदेशक कारखाना विभाग और सेक्टर 53 कंचनजंगा मार्केट लेबर कोर्ट ऑफिस.
