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13.56 लाख के गबन मामले में वीडीओ को नोटिस जारी - फर्रुखाबाद पुलिस

यूपी के फर्रुखाबाद जिले के विकास खंड कमालगंज में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 13.56 लाख रुपये के गबन करने का मामला सामने आया है. इस संबध में नोटिस जारी करते हुए वीडीओ से एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है.

ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 13.56 लाख का गबन
ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 13.56 लाख का गबन
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Published : Jan 6, 2021, 12:38 PM IST

फर्रुखाबाद : विकास खंड कमालगंज में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 13.56 लाख रुपये के गबन करने का मामला सामने आया है. इस संबध में नोटिस जारी करते हुए वीडीओ से एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है.

दरअसल, जिला पंचायत अधिकारी शिव शंकर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी जीशान अली के बारे में शिकायत मिली है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव बंदर खेड़ा, हिसामपुर, झिंझुकी, कंझाना, मेदा श्यामपुर, न्यामतपुर ठाकुरान और रतनपुर में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए, विगत वर्ष फरवरी और जून में 2 किस्तों में लगभग 13.56 लाख की धनराशि निकाली गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक निर्माण नहीं कराया गया है.

उन्होंने बताया कि धनराशि गबन किए जाने की संभावना के मद्देनजर संबंधित वीडीओ को नोटिस जारी किया गया है. 11 जनवरी तक संतोषजनक उत्तर न मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

फर्रुखाबाद : विकास खंड कमालगंज में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा 13.56 लाख रुपये के गबन करने का मामला सामने आया है. इस संबध में नोटिस जारी करते हुए वीडीओ से एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है.

दरअसल, जिला पंचायत अधिकारी शिव शंकर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी जीशान अली के बारे में शिकायत मिली है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव बंदर खेड़ा, हिसामपुर, झिंझुकी, कंझाना, मेदा श्यामपुर, न्यामतपुर ठाकुरान और रतनपुर में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए, विगत वर्ष फरवरी और जून में 2 किस्तों में लगभग 13.56 लाख की धनराशि निकाली गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक निर्माण नहीं कराया गया है.

उन्होंने बताया कि धनराशि गबन किए जाने की संभावना के मद्देनजर संबंधित वीडीओ को नोटिस जारी किया गया है. 11 जनवरी तक संतोषजनक उत्तर न मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

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