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इटावा: मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस खत्म न किए जाने पर आढ़तियों ने दिया धरना - इटावा समाचार

यूपी के इटावा की नवीन मंडी में मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस खत्म न होने पर आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस खत्म न करने पर ढाई परसेंट शुल्क से किसानों को भी नुकसान हो रहा है.

traiders strike against up government in etawah
इटावा में आढ़तियों ने दिया धरना
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Published : Jun 17, 2020, 4:04 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा: जिले में केन्द्र सरकार की तरफ से मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस को खत्म कर दिया गया है. वहीं यूपी सरकार ने इसे खत्म नहीं किया है. इसके विरोध में बुधवार को उद्योग व्यापार मंडल ने मंडी के आढ़तियों के साथ यूपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है.

आढ़तियों ने किया धरना प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आज इटावा मंडी के आढ़तियों के साथ यूपी सरकार के खिलाफ धरना दिया है. मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है. वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने इसे नहीं खत्म किया है. इसी के विरोध में आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन किया है.

व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनंत प्रताप अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार ने मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस खत्म कर दिया है तो प्रदेश सरकार भी इसे खत्म कर दे. ढाई परसेंट शुल्क से किसानों को भी नुकसान हो रहा है. उनके व्यापार मंडल की मांग है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द एक्ट को खत्म करे ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके.

इटावा: जिले में केन्द्र सरकार की तरफ से मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस को खत्म कर दिया गया है. वहीं यूपी सरकार ने इसे खत्म नहीं किया है. इसके विरोध में बुधवार को उद्योग व्यापार मंडल ने मंडी के आढ़तियों के साथ यूपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है.

आढ़तियों ने किया धरना प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आज इटावा मंडी के आढ़तियों के साथ यूपी सरकार के खिलाफ धरना दिया है. मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है. वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने इसे नहीं खत्म किया है. इसी के विरोध में आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन किया है.

व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनंत प्रताप अग्रवाल ने प्रदेश सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार ने मंडी शुल्क और मंडी लाइसेंस खत्म कर दिया है तो प्रदेश सरकार भी इसे खत्म कर दे. ढाई परसेंट शुल्क से किसानों को भी नुकसान हो रहा है. उनके व्यापार मंडल की मांग है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द एक्ट को खत्म करे ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके.

Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST
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